अब पुलिसवाले नहीं ले सकेंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फोन से ही हो जाएगा सब काम

NewsCode | 10 August, 2018 12:27 PM
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नई दिल्ली। अब लोगों को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट जैसे कागजात साथ लेकर चलने से जल्द छुटकारा मिल सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह जारी की है कि वे इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार करें। आईटी एक्ट के प्रावधानों को हवाला देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों, ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटट और इंश्योरेंज के कागजात डिजिटल रूप में स्वीकार करने संबंधी एडवाइजरी जारी की।

सरकार ने कहा कि डिजिलॉकर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनी रूप से ओरिजनल डॉकुमेंट्स की मान्यता देने का प्रावधान आईटी एक्ट-2000 में है। यह एडवाइजरी परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि डिजिटल रूप उपलब्ध डॉकुमेंट्स मोटर विहिकल एक्ट 1988 के तहत भी उतने ही वैलिड हैं जितना की ऑथोरिटी की ओर से जारी किए गए लाइसेंस।

रिपोर्ट में कहा गया कि यदि ई- चालान एप पर इंश्योरेंस के डिटेल्स मौजूद हैं तो ऐसे में कागजातों की भौतिक मौजूदगी जरूरी नहीं है। आधिकारिक बयान में कहा गया, “मंत्रालय को कई शिकायतें/आरटीआई आवेदन मिले हैं कि जहां नागरिकों ने शिकायत की है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप में उपलब्ध दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।”

सलाह में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्लेटफार्म में नागरिकों को दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा है। इसमें कहा गया कि नए वाहनों के बीमा और पुराने वाहनों के बीमा रिन्यूअल की जानकारी भी बीमा सूचना बोर्ड द्वारा दैनिक आधार पर अपलोड की जा रही है और यह मंत्रालय के एमपरिवहन और ईचालान एप में भी दिखता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी अपराध के मामले में ऐसे दस्तावेजों को भौतिक रूप से जब्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ‘ईचालान’ प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब्त कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दिखेगा।

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पांच जिलों में पाईप लाइन गैस आपूर्ति की आधारशिला

NewsCode Jharkhand | 22 November, 2018 3:55 PM
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रांची/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली से झारखंड के पांच जिले समेत देश के एक सौउनतीस जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे देश के छब्बीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की लगभग आधी आबादी को सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो पाएगी।

परियोजना में झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और गिरिडीह जिले भी शामिल हैं। इन शहरों मे घरेलू, औद्योगिक और व्यवसायिक परिसरों में गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों का नेटवर्क तैयार किया जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज नई दिल्‍ली से देश के 129 जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे देश के छब्‍बीस राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों की लगभग आधी आबादी को सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल और सस्‍ती प्राकृतिक गैस उपलब्‍ध हो पाएगी।

इस दौरान प्रधानमंत्री चौदह राज्‍यों के 124 जिलों में दसवें नगर गैस बिडिंग दौर का भी शुभारंभ करेंगे। नगर गैस वितरण परियोजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल और सस्‍ती प्राकृतिक गैस उपलब्‍ध कराना है।

नगर गैस वितरण सीजीडी के माध्‍यम से निर्बाध प्राकृतिक गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा वाणिज्‍य को भी इससे लाभ मिलेगा। इस साल सितम्‍बर माह तक देश के 96 शहरों में सीजीडी की सुविधा दी जा चुकी है। 46 लाख पांच हजार घर और 32 लाख सीएनजी वाहन सीजीडी से स्‍वच्‍छ ईंधन प्राप्‍त कर रहे हैं।

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रांची : मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया कंफर्ट लाइफ सर्विसेज का शुभारंभ

NewsCode Jharkhand | 2 December, 2018 7:38 PM
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रांची। राज्य के जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने आज मोरहाबादी स्थित पार्क प्लाजा के दूसरे तल्ले में कंफर्ट लाइफ सर्विसेज का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने आशा जतायी कि यह सर्विसेज आम जनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

कंफर्ट लाइव सर्विसेज में फ्लैट खरीद- बिक्री, स्वास्थ्य बीमा, अवधि बीमा, म्युचुअल फंड, एसआईपी एवं वाहनों की बीमा आदि की सुविधा लोगों को प्राप्त हो सकेगी।

शुभारंभ के मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉ. लंबोदर महतो, चंद्रशेखर महतो, संचालक राजेश कुमार, रंजना चौधरी, गीता महतो, कल्पना मुखिया, संतोष  मुखिया, अमित साव एवं अजय श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

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भोगनाडीह : झामुमो ने संथाल को भ्रष्टाचार और बिचौलिया दिया- मुख्यमंत्री

NewsCode Jharkhand | 2 December, 2018 7:36 PM
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भोगनाडीह  में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए

भोगनाडीह। राज्य को संथाल परगना ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा से तीन तीन मुख्यमंत्री दिये,  लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वो गरीब आदिवासी, वंचित दलित की अनदेखी कर अर्थपेटी और मतपेटी भरने का कार्य किया।

साथ ही संथाल परगना को भ्रष्टाचार और बिचौलिया दिया। सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन लूटने का काम सोरेन परिवार ने किया है। आज सीएनटी-एस पीटी एक्ट के उल्लंघन कर विभिन्न शहरों में आदिवासियों की जमीन ले ली।

जबकि संथाल परगना समेत राज्य भर में यह कह कर गुमराह किया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आदिवासी की जमीन लूट लेगी। क्या 4 साल सरकार द्वारा किसी आदिवासी की जमीन लूटी गई नहीं। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही।

बरहेट का प्रतिनिधित्व करने वाला कभी विधानसभा में सवाल नहीं उठाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि बरहेट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले ने कभी भी विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रश्न नहीं रखा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्षेत्र की समस्या क्या है ऐसे में विकास के कार्य कैसे सम्पन्न होंगे।

लोगों को यह सोचना चाहिए और स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। चाहे वोकिसी पार्टी का हो।

कार्यकर्ता पार्टी का प्राण, पार्टी के लिए राष्ट्र पहले

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के प्राण हैं। यह एक ऐसी पार्टी है जहां वंशवाद और परिवार नहीं। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और मजदूर मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी बूथ स्तर का कार्यकर्ता था।

पार्टी के लिए समर्पण भाव से कार्य करते हुए 1995 में विधायक बना और अब मुख्यमंत्री हूं। आप भी ईमानदारी से कार्य करें। सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाये। पार्टी के वविभिन्न मोर्चा के लोग इस कार्य में लगे। क्योंकि पार्टी के लिए राष्ट्र पहले है।

इस राष्ट्र को और मजबूत करने के लिए वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना चुके प्रधानमंत्री  के हाथों को मजबूत करें। इस अवसर पर अनंत ओझा,  धर्मपाल सिंह, हेमलाल मुर्मू समेत अन्य मौजूद थे।

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