रांची : आजादी के 70 साल बाद भी आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है- रघुवर दास

NewsCode Jharkhand | 25 August, 2017 9:21 PM

रांची : आजादी के 70 साल बाद भी आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है- रघुवर दास

रांची। संस्कृति को बचाने और बनाये रखने में आदिवासी-जनजाति समाज का योगदान अग्रणी रहा है। आजादी के आंदोलन में भी आदिवासियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। झारखंड के निर्माण में भी जनजातीय समाज ने काफी कुर्बानी दी है। आजादी के 70 साल बाद भी उनका विकास नहीं हो पाया है। हमारी सरकार उनके जीवन स्तर में बदलाव के लिए काम कर रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहीं।

दास वनवासी कल्याण केन्द्र के झारखंड प्रान्त के प्रांतीय कार्यकर्ता बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित के जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्य कर रही है। जब तक हम इनका विकास नहीं करेंगे भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हमें यही शिक्षा देता है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास से जोड़ना ही वास्तविक विकास है। स्वामी विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत हमारे महापुरुषों ने भी इसी पर बल दिया है। कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां गरीब आदिवासियों को बरगला रही है। इनसे हमें सचेत रहना है। अपने धर्म, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए समाज को आगे आना होगा।

दास ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के महापुरुष नहीं थे। वह पूरे देश के महापुरुष है। उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे झारखंड के और भी कई महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने देश और समाज को दिशा दी है। हमें उन्हीं के दिखाए पदचिन्हों पर चलना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य कर रही। हम गरीबों को BPL परिवारों को रोजगार से जोड़ कर उन्हें गरीबी के कलंक से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।

सरकार झारखंड के 17 जिलों के पिछले 68 प्रखंडों में BPL परिवारों को समृद्ध बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसी प्रकार हर साल 1000 पंचायतों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को सक्षम बनाकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। बैठक में वनवासी कल्याण केंद्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सोमया जुलू, झारखंड प्रांत के अध्यक्ष डॉ एचपी नारायण, उपाध्यक्ष सज्जन सर्राफ, रिच्छु कच्छप, वन संरक्षक जेठा नाग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृपा प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मणि पाल, देवव्रत पाहन, विधायक शिव शंकर, रामकुमार पाहन, मेयर आशा लकड़ा, अखिल भारतीय बालिका छात्रावास की प्रमुख तपसी मैत्रेय समेत बड़ी संख्या में वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे।

  • sanjiv Tiwary

    August 25, 2017

    झारखंडियो का विकास नहीं हो रहा है

रांची : 25 मई को खुलेगा पीएम का पिटारा, देंगे इन योजनाओं की सौगात…

NewsCode Jharkhand | 24 May, 2018 12:08 PM

रांची : 25 मई को खुलेगा पीएम का पिटारा, देंगे इन योजनाओं की सौगात…

रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को सिन्दरी (धनबाद) में आयोजित कार्यक्रम में झारखण्ड को करीब 28हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। वे देवघर में एम्स, पतरातु में मेगा सुपर पावर प्लांट, देवघर हवाईअड्डा और पाईपलाईन से रसोई गैस आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे आने वाले वर्षां में झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी।

18,668 करोड़ की लागत से बनेगा पावर प्लांट

पतरातू को पावर प्लांट की सौगात देंगे पीएम। जिसमें सबसे बड़ी परियोजना सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखने का कार्यक्रम शामिल है।8 गुणा 800 (800 मेगावाट वाली आठ इकाई) मेगावाट सुपर थर्मल प्लांट के पहले चरण में 3 गुणा 800 मेगावाट प्लांट की स्थापना होगी।

द्वितीय चरण में 2 गुणा 800 मेगावाट प्लांट की स्थापना होगी।  जेवीएनएल एवं एनटीपीसी पतरातु के द्वारा गठित संयुक्त उपक्रम, पतरातु उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा इस 8 गुणा 800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है।

प्रथम फेज से 2040 मेगावाट बिजली झारखंड और शेष केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को प्राप्त होगी। इस परियोजना में प्रथम फेज की कुल लागत 18668 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2021-22 तक प्रथम फेज के पूरा होने का लक्ष्य है। प्रथम चरण के लिए बनहरदी ब्लॉक आवंटित किया जा चुका है और भूमि आवंटन प्रथम चरण के 1234 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। वहीं  द्वितीय चरण के लिए 625 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

1103 करोड़ की लागत से एम्स

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देवघर में एम्स की स्थापना की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 1103 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी गयी है, वहीं राज्य सरकार की ओर से  237 एकड़ भूमि देवघर के देवीपुर अंचल में उपलब्ध कराई गई है। करीब 45 महीने (3वर्ष 9 महीने) में परियोजना को पूरी करने की योजना है।

देवघर स्थित एम्‍स में 750 बेड और 20 सुपर स्पेसियालिटी विभाग तथा 15 ऑपरेशन थियेटर की स्थापना होगी, जिसमें 30 बेड आयुष अस्पताल भी साथ में क्रियाशील रहेगा। वहीं मेडिकल कॉलेज- 100 एमबीबीएस विद्यार्थी की प्रति बैच पढ़ाई होगी। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज 60 बी.एससी.नर्सिंग विद्यार्थी प्रति बैच वाला होगा। एम्स की स्थापना से झारखण्ड तथा बिहार एवं प. बंगाल के निकटवर्ती इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा और चिकत्सकों एवं हेल्थ वर्कर का एक वृहत समूह उपलब्ध रहेगा। इसके लिए विद्युत जलापूर्ति एवं फोरलेन सड़क व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है।

सिंदरी खाद कारखाना का पुनरुर्द्धार

हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड सिन्दरी इकाई का पुनर्रुद्धार करने की योजना है। इससे यूरिया के उत्पादन से देश की आवश्यकता के अनुरुप आत्मनिर्भता प्राप्त हो सकेगी, वहीं यूरिया उर्वक की मूल्य स्थिरता आएगी। जबकि इस संयत्र की स्थापना से रेलवे तथा सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा।

इस परियोजना में फ्रांस की टेक् निक कंपनी द्वारा आधुनिक तथा सुरक्षा के सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वहीं न्यूनतम विशिष्ट उर्जा की खपत एवं न्यूनतम प्रदूषण करने वाला संयत्र होगा। इसके लिए 695 एकड़ भूमि उपलब्ध है। परियोजना की लागत करीब 7000 करोड़ रुपये है और तीन वर्ष में परियोजना पूरी होगी। परियोजना पूरी होने के बाद से यहां से 12,70,500 एमटीपीए अमोनिया का वार्षिक उत्पद होगा, इसके अलावा 2200टीडीपी तथा नीम लेपित यूरिया-3850 टीडीपी का भी वार्षिक उत्पादन होगा, इससे 4000 लोगों को प्रत्यक्ष ओर 2500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।

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देवघर में एयरपोर्ट के निर्माण का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को एयरपोर्ट अथोरीटी ऑफ इण्डिया के द्वारा डीआरडीओ तथा झारखण्ड सरकार के सहयोग से देवघर एयरपोर्ट का निर्माण और विकास की परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। इसके लिए कुल 653.75 एकड़ उपलब्ध करा दी गयी है।

परियोजना की कुल लागत 401.32 करोड़ रुपये होगी और रनवे- 2500मीटर गुणा 45 मीटर होगा। वहीं दो एप्रन एरिया विकसित होगा, जिसमें ए 320 एयरक्राफ्ट रखे जा सकेंगे।

इसके अलावा कार पार्किंग सुविधा, कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन और पर्यावरण अनुकूल डबल इन्सुलेटेड रुफ की व्यवस्था होगा। देवघर एयरपोर्ट के बन जाने से झारखण्ड का उत्तर पूर्व क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तर-पश्चिम क्षेत्र तथा बिहार का दक्षिण पूर्व क्षेत्र का विकास होगा। इससे देश का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक तथा 51 शक्ति पीठ में एक बैद्यनाथ धाम तक देश तथा विदेश के सभी हिस्सों से लोग वायुमार्ग से पहुंच सकेंगे।

रांची शहरी क्षेत्र में पाईपलाईन गैस वितरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे के क्रम में रांची शहरी क्षेत्र में पाईपालाईन द्वारा गैस वितरण परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। इसके लिए कुल भूमि 5097 वर्ग किमी की जरुरत होगी, इससे करीब 30 लाख आबादी को फायदा मिलेगा।

झारखंड में 3285 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को पूरा करने का निर्णयि लया गया है, जिसके 551 किमी  पाइपलाईन बिछायी जाएगी, जिस पर 2840 करोड़ खर्च आएगा। रांची एवं जमशेदपुर पर क्रमश 225 एवं 240 करोड़ खर्च आएगा। अगले 5 वर्षों में 226 करोड़ तथा 25 वर्षों में 900 करोड़ खर्च होंगे, इससे 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन (25 वर्षों में) 1 लाख 50 हजार लोगों को उपलब्ध कराये जाएंगे। जिसमें  औद्योगिक क्षेत्र में 150 उद्योग को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं 500 व्यवसायिक कनेक्शन दिए जाएंगे। 2018-19 में रांची में 5000 घरेलु कनेक्शन दिए जाएंगे। 2 हजार डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन पर कार्य प्रारम्भ होगा। इसके अलावा रांची में सितम्बर 2018 तक 2 सीएनजी स्टेशन का निर्माण की भी योजना है।

झारखण्ड के रांची तथा पूर्वी सिंहभूम प्रक्षेत्र के 180 किमी पाइपलाईन बिछाई जाएगी तथा 445 करोड़ रु अगले 5 वर्षों में निवेश होगा। इससे विशेष लाभ- एफसीआई सिन्दरी, सेल बोकारो, सीसीएल रांची, जिन्दल स्टील पावर प्लांट होंगे। रांची तथा जमशेदपुर में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के द्वारा घरेलु कनेक्शन, भविष्य में बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और गिरिडीह में भी पीएनजी गैस की सुविधा घरेलु उपभोक्ताओं को मिलेगी।

विस्थापितों को नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री के दौरे के क्रम में सीसीएल के विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में की जा रही नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। इसके तहत कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत सीसीएल परियोजनाओं के लिए झारखण्ड के 8 जिलों में अधिग्रहित भूमि के एवज में प्रति 2 एकड़ की भूमि पर प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को कटेगरी 1 के पद पर कुल वेतन 26293रु. पर नियुक्ति की जा रही है। 6 माह के उपरांत 32864रु का भुगतान किया जाएगा।

सीसीएल के 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। दिसम्बर 2018 तक 1500 तथा 2020 में 2000 युवाओं को नियुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।

जन औषधि केन्द्र खोले जाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर 

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में 250  नए जन औषधि केन्द्र खोले जाने के लिए झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग रसायन एवं उर्वक मंत्रालय के अंतर्गत गठित बीपीपीआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। इन केन्द्रों का संचालन तथा अनुश्रवण भी होगा। 2.50 लाख रु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रति केन्द्र दी जाएगी। निःशुल्क स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।

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बड़कागांव : सुदूरवर्ती गावों में शिक्षा व संस्कार को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान

NewsCode Jharkhand | 24 May, 2018 11:33 AM

बड़कागांव : सुदूरवर्ती गावों में शिक्षा व संस्कार को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान

बड़कागांव  (हजारीबाग) । दर्जनों सुदूरवर्ती गांव में श्री हरि सत्संग समिति धनबाद भाग के तत्वाधान में वनवासियों एवं ग्रामीणों में संस्कार शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया ।

इसका नेतृत्व जागरूकता अभियान के प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, रथ प्रमुख प्रेमचंद महतो ,अरविंद महतो ,सारथी बबलू महतो ने किया। एकल अभियान के तहत लोगों को जागरुक किया जा रहा है । बड़कागांव के के महटिकरा गांव में बुधवार को पूजा अर्चना किया गया । शाम में रामायण व महाभारत दिखाया गया ।

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जागरूकता अभियान को सफल बनाने में मुख्य रुप से नारायण रेड्डी, गौतम कुमार वर्मा, राज किशोर प्रसाद सोनी ,इंग्लिश सोनी, रवि महतो, महेंद्र महतो, सुषमा देवी ,ममता देवी ,फुलेश्वर महतो, जागेशवर महतो आदि ने मुख्य भूमिका निभाई ।

जागरूकता अभियान के संबंध में धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि श्री हरि सत्संग समिति का मुख्य शाखा कोलकाता में है । संस्था का मुख्य उद्देश्य संस्कार, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि सत्संग केंद्र में 200000 लोगों को जोड़ने की लक्ष्य है । जिसमें से प्रशिक्षित कथाकार 35,00 से लेकर 10000 तक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है ।

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वित्तीय संकट से जूझ रही कांग्रेस, 2019 में कैसे करेगी मोदी से मुकाबला?

NewsCode | 24 May, 2018 10:49 AM

वित्तीय संकट से जूझ रही कांग्रेस, 2019 में कैसे करेगी मोदी से मुकाबला?

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। एक तरफ भारत की सबसे पुरानी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, तो दूसरी तरफ इस पार्टी को फंड जुटाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले पांच महीने से केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालयों को चलाने के लिये एक भी पैसा नहीं भेजा गया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस समय बुरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है।

ऐसे खस्ता हालात में कांग्रेस के लिए देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2019 मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा।

देश के राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की कमाई बीते एक साल के दौरान 81 फीसदी बढ़ी वहीं कांग्रेस की कमाई में 14 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। बीजेपी की कमाई बढ़ने के लिए जहां देश के कई राज्यों में पार्टी की सरकार बनना जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस को हुए नुकसान की वजह कई राज्यों में उसके राजनीतिक रसूख में गिरावट दर्ज होना है।

कुछ साल पहले तक जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं वहां बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी ने अब तक 20 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाए है। उनमें से अधिकांश राज्य बीजेपी ने कांग्रेस से छीने है। 2013 में जहां 15 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो सिमटकर अब केवल दो बड़े राज्यों तक रह गई है। मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।

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राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बावजूद उद्योगपतियों से पार्टी को फंड नहीं मिल पा रहा है। पार्टी के पास चंदा नहीं आ रहा है और हालात इतने गंभीर हैं कि उम्मीदवारों को क्राउड फंडिंग की सलाह दी जा रही है।

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