रांची: डेरा समर्थकों ने ट्रेन को किया आग के हवाले और पर्चे में लिखा ‘वी वांट जस्टिस एमएसजी’

NewsCode Jharkhand | 26 August, 2017 8:38 AM

रांची: डेरा समर्थकों ने ट्रेन को किया आग के हवाले और पर्चे में लिखा ‘वी वांट जस्टिस एमएसजी’

रांची : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाये जाने के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में फैली हिंसा की आग शाम होते-होते झारखंड भी पहुंच गयी। डेरा सच्चा सौदा समर्थक ने रांची में एक ट्रेन में आग लगा दी। इस दौरान उत्‍पात मचाने वालों ने ट्रेन के पास एक पर्चा भी छोड़ा। हिंसा करने वालों ने पर्चे पर लिखा ‘वी वांट जस्टिस एमएसजी।’

रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर खड़ी चौपन-हटिया पैसेंजर (18614) में आग लगा दी। घटना शुक्रवार रात करीब 8:05 बजे की है। घटना में ट्रेन के सामान्य कोच में पांच सीट व कई पंखे जल गये। सामान रखने के लिए बने रैक भी जल गये।

बाद में सूचना मंडल के सभी अधिकारियों व आरपीएफ को दी गयी। मौके पर पहुंचे एडीआरएम विजय कुमार, सीनियर डीसीएम नीरज कुमार, आरपीएफ व जीआरपी के जवान बॉगी के अंदर गये। जवानों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

जांच के दौरान सीट के पास से बैग बरामद किया गया है। इसमें डेरा के समर्थक का हस्तलिखित 40 पन्ने का परचा और तीन बोतल पेट्रोल मिला। घटना को लेकर जीआरपी में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रेलवे के इस प्लेटफाॅर्म पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है।

आग लगानेवालों ने ट्रेन में एक पर्चा भी छोड़ा, जिस पर लिखा था, ‘वी वांट जस्टिस एमएसजी।’ यहां बताना प्रासंगिक होगा कि गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक फिल्म बनायी थी, जिसका नाम था मैसेंजर ऑफ गॉड। इसके बाद गुरमीत के समर्थक अपने गुरु को उसी नाम से बुलाते हैं।

जमशेदपुर : गर्मी में बिजली से शुरू की आंख मिचौली, लोगों ने किया प्रदर्शन

NewsCode Jharkhand | 24 April, 2018 10:09 PM

जमशेदपुर : गर्मी में बिजली से शुरू की आंख मिचौली, लोगों ने किया प्रदर्शन

चरमरा गयी है बिजली व्यवस्था

जमशेदपुर। प्रखंड इलाके में इन दिनों बिजली की स्थिति चरमराई हुई है। खासकर बाग़बेड़ा क्षेत्र में इन दिनों बिजली की समस्या गंभीर है। इसे दूर किये जाने की मांग को लेकर झामुमो प्रखंड कमिटी ने करणडीह स्थित विद्दुत विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एक सप्ताह के भीतर समस्या सुलझाने को कहा।

झामुमो नेता बहादुर किस्को ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की घोर समस्या है। बिजली के खम्बे कई क्षेत्रों में है ही नहीं। लकड़ी के बांस पर बिजली के तार लटके रहते हैं। भीषण गर्मी में क्षेत्र के लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लोग उबल रहे हैं।

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पूर्व में भी इसपर ध्यान देने की अपील की गई है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में आंधी और तूफान का दौर शुरू होगा और इस दौरान बांस के सहारे लटके बिजली के तार टूटेंगे। इसे हादसा होने की संभावना है।

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जमशेदपुर : वन अधिकार कानून को लागू करने की मांग, सौंपा मांग पत्र

NewsCode Jharkhand | 24 April, 2018 10:03 PM

जमशेदपुर : वन अधिकार कानून को लागू करने की मांग, सौंपा मांग पत्र

जिला मुख्यालय वनाधिकार मंच का प्रदर्शन

जमशेदपुर। झारखण्ड वनाधिकार मंच और झारखण्ड मुक्ति वाहिनी ने वनाधिकार कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साल 2006 का वन अधिकार कानून को पालन कराने पर जोर दिया गया है।

आपको बता दें की वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून लाया गया था, और इसी को सख्ती से पालन किये जाने की मांग उठाई गई है।  प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वन क्षेत्र में जो भी लोग निवास करते है उन्हें इस कानून के तहत अधिकार है कि वो वन का संरक्षण करें और वन संसाधनों का उपयोग कर अपनी आजीविका चलायें। इसका पालन नहीं किया जा रहा है।  वन क्षेत्र में अगर कोई भी निर्माण कार्य किया जाये तो वहां के ग्रामसभा से इसे पारित करवाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है।

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झारखण्ड वनाधिकार मंच और झारखण्ड मुक्ति वाहिनी के प्रतिनिधि ने कहा कि ये सभी चीजें तभी हो सकती है जब वनाधिकार अधिनियम को जिले में सख्ती से लागू करवाया जाये।  मांग पत्र के माध्यम कहा गया है कि वन क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार मिले और वनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

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जमशेदपुर : टाटा मोर्टस कानवाई चालकों ने किया प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी की मांग

NewsCode Jharkhand | 24 April, 2018 9:55 PM

जमशेदपुर : टाटा मोर्टस कानवाई चालकों ने किया प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी की मांग

प्रबंधन पर धमकाने का आरोप

जमशेदपुर। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कई बार प्रदर्शन व अनशन के बाद इन्हें अब तक आश्वाशन ही मिला रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी आदेश के बाद भी कंपनी प्रबंधन द्वारा इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों से कानवाई चालक प्रदर्शन, अनशन करते रहे लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी प्रबंधन को सरकारी तौर पर न्यूनतम मजदूरी दिए जाने का सरकारी आदेश भी जारी हुआ। चालक कहते हैं कि इस आदेश को अब एक वर्ष बीत गए लेकिन कंपनी है कि न्यूनतम मजदूरी देने का नाम ही नहीं ले रही है।

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चालकों के अनुसार चालकों को प्रताड़ित किया जाता है। कोई आदेश का अवहेलना करता है तो उनपर मुकदमा चलाया जाता है।  उपायुक्त से मांग की गयी कि टाटा मोटर्स प्रबंधन के खिलाफ सरकारी आदेश को नहीं माने जाने का मामला दर्ज करें और उनपर कार्रवाई करें।

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