रांची : हरमू फ्लाईओवर के खिलाफ प्रदर्शन, बंद रही दुकानें

NewsCode Jharkhand | 11 November, 2017 3:49 PM

रांची : हरमू फ्लाईओवर के खिलाफ प्रदर्शन, बंद रही दुकानें

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के हरमू बाईपास में प्रस्तावित फ्लाईओवर के विरोध में आज स्थानीय दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। फ्लाईओवर के विरोध में जमीन मालिकों और दुकानों ने आज अपनी-अपनी दुकानों और प्रतिष्ठान को बंद रखकर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। रैयतों ने फ्लाईओवर के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

इसके विरोध में दुकानों को बंद रखकर बैठक की। इसमें किसी भी सूरत में जमीन नहीं देने का निर्णय लिया।  इस संबंध में रैयतों ने कहा कि अभी तक दो बार जमीन का अधिग्रहण सड़क चौड़ीकरण के लिए हो चुका है। फिर भी प्रशासन जबरन फ्लाईओवर का निर्माण कराना चाह रही है।

विरोध प्रदर्शन कर रहे रैयतों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण के लिए उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह बात सामने आ रही है कि स्थानीय थाने को फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी नोटिस पहुंचाने का निर्देश दिया गया है और 15 नवंबर को स्थापना दिवस पर इस फ्लाईओवर का शिलान्यास हो सकता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि  चंद सरकारी अधिकारी और नेताओं के दिमाग की उपज की वजह से 200 से अधिक लोगों की जमीन छीनने का प्रयास हो रहा है।  जमीन अधिग्रहण के लिए जोर जबरदस्ती की गई तो सड़क पर उतरकर पूरे परिवार के साथ आत्मदाह तक करेंगे।

जमशेदपुर : गर्मी में बिजली से शुरू की आंख मिचौली, लोगों ने किया प्रदर्शन

NewsCode Jharkhand | 24 April, 2018 10:09 PM

जमशेदपुर : गर्मी में बिजली से शुरू की आंख मिचौली, लोगों ने किया प्रदर्शन

चरमरा गयी है बिजली व्यवस्था

जमशेदपुर। प्रखंड इलाके में इन दिनों बिजली की स्थिति चरमराई हुई है। खासकर बाग़बेड़ा क्षेत्र में इन दिनों बिजली की समस्या गंभीर है। इसे दूर किये जाने की मांग को लेकर झामुमो प्रखंड कमिटी ने करणडीह स्थित विद्दुत विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एक सप्ताह के भीतर समस्या सुलझाने को कहा।

झामुमो नेता बहादुर किस्को ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की घोर समस्या है। बिजली के खम्बे कई क्षेत्रों में है ही नहीं। लकड़ी के बांस पर बिजली के तार लटके रहते हैं। भीषण गर्मी में क्षेत्र के लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लोग उबल रहे हैं।

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पूर्व में भी इसपर ध्यान देने की अपील की गई है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में आंधी और तूफान का दौर शुरू होगा और इस दौरान बांस के सहारे लटके बिजली के तार टूटेंगे। इसे हादसा होने की संभावना है।

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जमशेदपुर : वन अधिकार कानून को लागू करने की मांग, सौंपा मांग पत्र

NewsCode Jharkhand | 24 April, 2018 10:03 PM

जमशेदपुर : वन अधिकार कानून को लागू करने की मांग, सौंपा मांग पत्र

जिला मुख्यालय वनाधिकार मंच का प्रदर्शन

जमशेदपुर। झारखण्ड वनाधिकार मंच और झारखण्ड मुक्ति वाहिनी ने वनाधिकार कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साल 2006 का वन अधिकार कानून को पालन कराने पर जोर दिया गया है।

आपको बता दें की वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून लाया गया था, और इसी को सख्ती से पालन किये जाने की मांग उठाई गई है।  प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वन क्षेत्र में जो भी लोग निवास करते है उन्हें इस कानून के तहत अधिकार है कि वो वन का संरक्षण करें और वन संसाधनों का उपयोग कर अपनी आजीविका चलायें। इसका पालन नहीं किया जा रहा है।  वन क्षेत्र में अगर कोई भी निर्माण कार्य किया जाये तो वहां के ग्रामसभा से इसे पारित करवाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है।

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झारखण्ड वनाधिकार मंच और झारखण्ड मुक्ति वाहिनी के प्रतिनिधि ने कहा कि ये सभी चीजें तभी हो सकती है जब वनाधिकार अधिनियम को जिले में सख्ती से लागू करवाया जाये।  मांग पत्र के माध्यम कहा गया है कि वन क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार मिले और वनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

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जमशेदपुर : टाटा मोर्टस कानवाई चालकों ने किया प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी की मांग

NewsCode Jharkhand | 24 April, 2018 9:55 PM

जमशेदपुर : टाटा मोर्टस कानवाई चालकों ने किया प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी की मांग

प्रबंधन पर धमकाने का आरोप

जमशेदपुर। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कई बार प्रदर्शन व अनशन के बाद इन्हें अब तक आश्वाशन ही मिला रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी आदेश के बाद भी कंपनी प्रबंधन द्वारा इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों से कानवाई चालक प्रदर्शन, अनशन करते रहे लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी प्रबंधन को सरकारी तौर पर न्यूनतम मजदूरी दिए जाने का सरकारी आदेश भी जारी हुआ। चालक कहते हैं कि इस आदेश को अब एक वर्ष बीत गए लेकिन कंपनी है कि न्यूनतम मजदूरी देने का नाम ही नहीं ले रही है।

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चालकों के अनुसार चालकों को प्रताड़ित किया जाता है। कोई आदेश का अवहेलना करता है तो उनपर मुकदमा चलाया जाता है।  उपायुक्त से मांग की गयी कि टाटा मोटर्स प्रबंधन के खिलाफ सरकारी आदेश को नहीं माने जाने का मामला दर्ज करें और उनपर कार्रवाई करें।

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