रांची : हाईकोर्ट में तीन नये न्यायाधीशों की नियुक्ति

NewsCode Jharkhand | 5 January, 2018 8:50 AM

रांची : हाईकोर्ट में तीन नये न्यायाधीशों की नियुक्ति

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में तीन नये न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी है। केंद्रीय कानून तथा विधि मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रपति ने राजेश कुमार, अनुभा रावत चौधरी और कैलाश प्रसाद देव को झारखंड उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रुप में नियुक्त किया है।

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इन तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति अगले दो वर्षों के लिए की गयी है। शपथ ग्रहण के बाद ये तीनों न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

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केरल के बाद हिमाचल में निपाह वायरस की आशंका, स्कूल में मरे मिले कई चमगादड़

NewsCode | 24 May, 2018 1:01 PM

केरल के बाद हिमाचल में निपाह वायरस की आशंका, स्कूल में मरे मिले कई चमगादड़

नाहन। केरल में निपाह वायरस से 11 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद केरल समेत पूरे देश में ‘निपाह वायरस’ को लेकर भय बना हुआ है। नीपाह वायरस को लेकर दिल्ली-एनसीआर समेत जम्मू-कश्मीर, गोवा, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में एक दर्जन से ज्यादा मरे हुए चमगादड़ मिलने से सनसनी मच गई है।

खबर है कि हिमाचल के नाहन की पंचायत बर्मापापड़ी के एक सीनियर सेकंडरी स्कूल के प्रांगण में 18 चमगादड़ मरे हुए पाए गए हैं, बताया जा रहा है कि ये चमगादड़ बीते काफी सालों से यहां के पेड़ों पर रहते थे, ये कभी किसी को परेशान नहीं करते थे लेकिन अचानक से बुधवार को यहां डेढ़ दर्जन चमगादड़ों की मौत हो गई, जिसे देखकर लोग भयभीत हो गए।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम ने मृतक चमगादड़ों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा।

जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी संजय शर्मा ने कहा, हर साल इस इलाके में बड़ी संख्या में चमगादड़ दिखते हैं. वैसे इस बार इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही थी। उन्होंने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रों ने बताया कि हर साल चमगादड़ आते हैं और इस तरह की घटना भी हर साल ही होती है. हालांकि, इस साल उनकी संख्या काफी ज्यादा है।

उन्होंने आगे कहा, हमने स्कूल के टीचर और छात्रों को वायरस के बारे में जानकारी दे दी है। हमने किसी भी तरह के फिजिकल कॉन्टेक्ट से उन्हें स्पष्ट मना कर दिया है। स्कूल की प्रिंसिपल सुपर्णा भारद्वाज ने कहा, निपाह वायरस की वजह से इस पूरे मामले में लोग डर गए थे। छात्रों को निपाह वायरस के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है।

तूतीकोरिन में प्लांट ठप होने से 32,500 कामगारों पर संकट, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

लोगों के दहशत को देखते हुए वन विभाग के डीसी ललित जैन ने लोगों से अपील की वो परेशान या भयभीत ना हो क्योंकि चमगादड़ों की मौत के बाद इस क्षेत्र में ‘निपाह वायरस’ के फैलने की संभावना ना के बराबर है क्योंकि चमगादड़ों के मरने के बाद संक्रमण फैलने की संभावना नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गर्मी के कारण चमागादड़ों की मौत हुई हो।

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रांची : 25 मई को खुलेगा पीएम का पिटारा, देंगे इन योजनाओं की सौगात…

NewsCode Jharkhand | 24 May, 2018 12:08 PM

रांची : 25 मई को खुलेगा पीएम का पिटारा, देंगे इन योजनाओं की सौगात…

रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को सिन्दरी (धनबाद) में आयोजित कार्यक्रम में झारखण्ड को करीब 28हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। वे देवघर में एम्स, पतरातु में मेगा सुपर पावर प्लांट, देवघर हवाईअड्डा और पाईपलाईन से रसोई गैस आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे आने वाले वर्षां में झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी।

18,668 करोड़ की लागत से बनेगा पावर प्लांट

पतरातू को पावर प्लांट की सौगात देंगे पीएम। जिसमें सबसे बड़ी परियोजना सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखने का कार्यक्रम शामिल है।8 गुणा 800 (800 मेगावाट वाली आठ इकाई) मेगावाट सुपर थर्मल प्लांट के पहले चरण में 3 गुणा 800 मेगावाट प्लांट की स्थापना होगी।

द्वितीय चरण में 2 गुणा 800 मेगावाट प्लांट की स्थापना होगी।  जेवीएनएल एवं एनटीपीसी पतरातु के द्वारा गठित संयुक्त उपक्रम, पतरातु उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा इस 8 गुणा 800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है।

प्रथम फेज से 2040 मेगावाट बिजली झारखंड और शेष केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को प्राप्त होगी। इस परियोजना में प्रथम फेज की कुल लागत 18668 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2021-22 तक प्रथम फेज के पूरा होने का लक्ष्य है। प्रथम चरण के लिए बनहरदी ब्लॉक आवंटित किया जा चुका है और भूमि आवंटन प्रथम चरण के 1234 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। वहीं  द्वितीय चरण के लिए 625 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

1103 करोड़ की लागत से एम्स

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देवघर में एम्स की स्थापना की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 1103 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी गयी है, वहीं राज्य सरकार की ओर से  237 एकड़ भूमि देवघर के देवीपुर अंचल में उपलब्ध कराई गई है। करीब 45 महीने (3वर्ष 9 महीने) में परियोजना को पूरी करने की योजना है।

देवघर स्थित एम्‍स में 750 बेड और 20 सुपर स्पेसियालिटी विभाग तथा 15 ऑपरेशन थियेटर की स्थापना होगी, जिसमें 30 बेड आयुष अस्पताल भी साथ में क्रियाशील रहेगा। वहीं मेडिकल कॉलेज- 100 एमबीबीएस विद्यार्थी की प्रति बैच पढ़ाई होगी। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज 60 बी.एससी.नर्सिंग विद्यार्थी प्रति बैच वाला होगा। एम्स की स्थापना से झारखण्ड तथा बिहार एवं प. बंगाल के निकटवर्ती इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा और चिकत्सकों एवं हेल्थ वर्कर का एक वृहत समूह उपलब्ध रहेगा। इसके लिए विद्युत जलापूर्ति एवं फोरलेन सड़क व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है।

सिंदरी खाद कारखाना का पुनरुर्द्धार

हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड सिन्दरी इकाई का पुनर्रुद्धार करने की योजना है। इससे यूरिया के उत्पादन से देश की आवश्यकता के अनुरुप आत्मनिर्भता प्राप्त हो सकेगी, वहीं यूरिया उर्वक की मूल्य स्थिरता आएगी। जबकि इस संयत्र की स्थापना से रेलवे तथा सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा।

इस परियोजना में फ्रांस की टेक् निक कंपनी द्वारा आधुनिक तथा सुरक्षा के सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वहीं न्यूनतम विशिष्ट उर्जा की खपत एवं न्यूनतम प्रदूषण करने वाला संयत्र होगा। इसके लिए 695 एकड़ भूमि उपलब्ध है। परियोजना की लागत करीब 7000 करोड़ रुपये है और तीन वर्ष में परियोजना पूरी होगी। परियोजना पूरी होने के बाद से यहां से 12,70,500 एमटीपीए अमोनिया का वार्षिक उत्पद होगा, इसके अलावा 2200टीडीपी तथा नीम लेपित यूरिया-3850 टीडीपी का भी वार्षिक उत्पादन होगा, इससे 4000 लोगों को प्रत्यक्ष ओर 2500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।

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देवघर में एयरपोर्ट के निर्माण का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को एयरपोर्ट अथोरीटी ऑफ इण्डिया के द्वारा डीआरडीओ तथा झारखण्ड सरकार के सहयोग से देवघर एयरपोर्ट का निर्माण और विकास की परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। इसके लिए कुल 653.75 एकड़ उपलब्ध करा दी गयी है।

परियोजना की कुल लागत 401.32 करोड़ रुपये होगी और रनवे- 2500मीटर गुणा 45 मीटर होगा। वहीं दो एप्रन एरिया विकसित होगा, जिसमें ए 320 एयरक्राफ्ट रखे जा सकेंगे।

इसके अलावा कार पार्किंग सुविधा, कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन और पर्यावरण अनुकूल डबल इन्सुलेटेड रुफ की व्यवस्था होगा। देवघर एयरपोर्ट के बन जाने से झारखण्ड का उत्तर पूर्व क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तर-पश्चिम क्षेत्र तथा बिहार का दक्षिण पूर्व क्षेत्र का विकास होगा। इससे देश का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक तथा 51 शक्ति पीठ में एक बैद्यनाथ धाम तक देश तथा विदेश के सभी हिस्सों से लोग वायुमार्ग से पहुंच सकेंगे।

रांची शहरी क्षेत्र में पाईपलाईन गैस वितरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे के क्रम में रांची शहरी क्षेत्र में पाईपालाईन द्वारा गैस वितरण परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। इसके लिए कुल भूमि 5097 वर्ग किमी की जरुरत होगी, इससे करीब 30 लाख आबादी को फायदा मिलेगा।

झारखंड में 3285 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को पूरा करने का निर्णयि लया गया है, जिसके 551 किमी  पाइपलाईन बिछायी जाएगी, जिस पर 2840 करोड़ खर्च आएगा। रांची एवं जमशेदपुर पर क्रमश 225 एवं 240 करोड़ खर्च आएगा। अगले 5 वर्षों में 226 करोड़ तथा 25 वर्षों में 900 करोड़ खर्च होंगे, इससे 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन (25 वर्षों में) 1 लाख 50 हजार लोगों को उपलब्ध कराये जाएंगे। जिसमें  औद्योगिक क्षेत्र में 150 उद्योग को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं 500 व्यवसायिक कनेक्शन दिए जाएंगे। 2018-19 में रांची में 5000 घरेलु कनेक्शन दिए जाएंगे। 2 हजार डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन पर कार्य प्रारम्भ होगा। इसके अलावा रांची में सितम्बर 2018 तक 2 सीएनजी स्टेशन का निर्माण की भी योजना है।

झारखण्ड के रांची तथा पूर्वी सिंहभूम प्रक्षेत्र के 180 किमी पाइपलाईन बिछाई जाएगी तथा 445 करोड़ रु अगले 5 वर्षों में निवेश होगा। इससे विशेष लाभ- एफसीआई सिन्दरी, सेल बोकारो, सीसीएल रांची, जिन्दल स्टील पावर प्लांट होंगे। रांची तथा जमशेदपुर में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के द्वारा घरेलु कनेक्शन, भविष्य में बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और गिरिडीह में भी पीएनजी गैस की सुविधा घरेलु उपभोक्ताओं को मिलेगी।

विस्थापितों को नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री के दौरे के क्रम में सीसीएल के विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में की जा रही नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। इसके तहत कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत सीसीएल परियोजनाओं के लिए झारखण्ड के 8 जिलों में अधिग्रहित भूमि के एवज में प्रति 2 एकड़ की भूमि पर प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को कटेगरी 1 के पद पर कुल वेतन 26293रु. पर नियुक्ति की जा रही है। 6 माह के उपरांत 32864रु का भुगतान किया जाएगा।

सीसीएल के 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। दिसम्बर 2018 तक 1500 तथा 2020 में 2000 युवाओं को नियुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।

जन औषधि केन्द्र खोले जाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर 

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में 250  नए जन औषधि केन्द्र खोले जाने के लिए झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग रसायन एवं उर्वक मंत्रालय के अंतर्गत गठित बीपीपीआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। इन केन्द्रों का संचालन तथा अनुश्रवण भी होगा। 2.50 लाख रु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रति केन्द्र दी जाएगी। निःशुल्क स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।

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तूतीकोरिन में प्लांट ठप होने से 32,500 कामगारों पर संकट, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

NewsCode | 24 May, 2018 12:02 PM

तूतीकोरिन में प्लांट ठप होने से 32,500 कामगारों पर संकट, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

तूतीकोरिन। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता यूनिट की कॉपर प्लांट के विरोध-प्रदर्शन के कारण स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद होने से 32 हजार 500 नौकरियों पर असर पड़ा है। इनमें 3 हजार 5 सौ लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है, जबकि 30 से 40 हजार नौकरियों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। वहीं, अफवाहें फैलने के चलते तमिलनाडु सरकार ने तुतीकोरिन में 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लांट का लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार कर दिया है, बोर्ड ने अप्रैल के बाद से तीन मुख्य प्रावधानों के उल्लंघन का जिक्र किया है। बोर्ड ने पाया कि स्टरलाइट ने धातुमल को नदियों में बहाते हुए पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही प्लांट के नजदीकी नलकूपों के पानी को लेकर प्लांट ने बोर्ड को रिपोर्ट नहीं दी है।

धारा 144 लागू

सोशल मीडिया के जरिए लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इलाके में धारा 144 लागू है। इसके अलावा इससे सटे तिरुनेलवेलि और कन्याकुमारी जिले में भी इंटरनेट सुविधाएं बंद रहेंगी। अब तक इस मामले में 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एनएचआरसी ने तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस

इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में दो सप्‍ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. एनएचआरसी ने नोटिस में बताया है कि उन्‍हें मीडिया से खबर मिली है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलीबारी की. पुलिस के इस बर्ताव से प्रदर्शन हिंसक हो गया और 11 लोगों की जान चली गई।

जांच कमेटी गठित

तमिलनाडु सरकार ने पूरे मामले में रिटायर्ड जज अरुण जगदीशन की एक सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच करने का आदेश दिया है. वहीं मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टरलाइट प्लांट के नए कॉपर स्मेल्टर (तांबा गलाने वाली यूनिट) के निर्माण पर रोक लगा दी है।

पत्थरबाज को जीप पर बांधकर घुमाने वाले मेजर गोगोई नाबालिग लड़की समेत हिरासत में लिए गए

जयललिता ने दिया था प्लांट बंद करने का आदेश

वेदांता समूह की इकाई स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का प्लांट तूतीकोरिन में पिछले 20 साल से चल रहा है। मार्च 2013 में प्लांट में गैस रिसाव के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इसे बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद कंपनी एनजीटी में चली गई। एनजीटी ने राज्य सरकार का फैसला उलट दिया। राज्य सरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट में चली गई और अब याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है।

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