किसान कल्याण रैली में बोले पीएम मोदी- किसान चैन से सो जाए, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं

NewsCode | 11 July, 2018 4:41 PM
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के मलोट में किसान कल्याण रैली को संबोधित करने पहुंचे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक किसानों की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता की है। उन्होंने कहा कि कैसी भी स्थिति रही हो देश के किसान ने कभी मेहनत करने में कमी नहीं रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों ने कभी किसानों की इज्जत नहीं की। कांग्रेस ने कभी किसानों को मान नहीं दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को धोखा दिया और उनके सशक्तिकरण के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस किसानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझती रही। पंजाब ने हमेशा प्रेरित करने का काम किया है। आज भी देश नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पंजाब का व्यक्ति न हो और वह अपने परिश्रम से लोहा न मनवा रहा हो। उन्होंने कहा कि मलोट में आज किसानों का कुंभ लगा है, मैं आप सबको सर झुकाकर नमन करता हूं। पंजाब के किसानों ने उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार फिर से सारे रिकॉर्ड टूटने की संभावना है।

पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का अपना वाद पूरा किया है, लागत का डेढ़ गुणा मूल्य सुनिश्चित करने का काम किया है। और जब से सरकार ने ये फैसला लिया है, तबसे देश के किसान की एक बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। उसको विश्वास है कि जो निवेश उसने किया है, जो श्रम लगाया है उसका फल उसे मिलेगा।

मोदी ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा सोल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगियों की नींद उड़ गयी है। देश के किसान चैन से सो जाए ये कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है।

उन्होंने कहा कि बीज से बाजार तक एक व्यापक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा हैं, फसल की तैयारी से लेकर बाजार में बिक्री तक आने वाली हर समस्या के समाधान के लिए एक के बाद एक कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी करने के लिए सिर्फ कृषि पर ही नहीं निर्भर रह सकते हैं। हम दूध उत्पादन, मछली उत्पादन अन्य उत्पादनों के लिए भी सरकार किसानों का सहयोग करेगी।

उन्होंने कहा कि आप स्वास्थ्य को देखते हुए पराली को न जलाएं ताकि धुएं से प्रदूषण न हो। इस धुएं से गंभीर बीमारी होती है। इस दौरान उन्होंने पंजाब की अमरेंद्र सिंह सरकार भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की चिंता नहीं है।

उन्होंने कहा कि देश में एक दौर था जब यूरिया किसानों के पास जाने के स्थान पर फक्ट्रियों में चला जाता था और किसानों को यूरिया लेने के लिए लाठी खानी पड़ती थी, हमनें यूरिया का 100% नीम कोटिंग किया और आज यूरिया किसानों के लिए पर्याप्त मात्र में उपलब्ध होता है।

किसान की फसल बर्बाद ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है। देश भर में नए गोदाम बनाए जा रहे हैं, फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। पूरी सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान को उसकी फसल नष्ट होने की वजह से नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने कह कि गांव का गौरव और किसानों के सम्मान को फिर से स्थापित करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहें है।

बता दें कि मिशन 2019 के लिए जमीन तैयार करना और एमएसपी इस रैली का खास मकसद है। पीएम मोदी ने पिछले सप्ताह फसलों के एमएसपी में एतिहासिक बढ़ोतरी का बड़ा चुनावी ऐलान किया था। उसके बाद यह पहली रैली है, जिसमें मोदी सीधे तौर पर किसानों से रूबरू हुए।

ताजमहल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा- देखभाल नहीं कर सकते तो ढहा दो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक रूप से आधार वैध है

NewsCode Jharkhand | 26 September, 2018 12:33 PM
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लेकिन बैंक और मोबाइल से लिंक करना जरूरी नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला लिया। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार को बैंकों और मोबाइल से लिंक करना जरूरी नहीं है। स्कूलों में दाखिले के लिए भी आधार जरूरी नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि सर्वश्रेष्ठ होने के मुकाबले अनोखा होना बेहतर है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी ने प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और अपनी ओर से फैसला सुनाते हुये कहा कि आधार के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के आरोप संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर आधारित है, जिनके कारण राष्ट्र शासकीय निगरानी वाले राज्य में बदल जायेगा।

न्यायालय ने कहा कि आधार के लिए यूआईडीएआई ने न्यूनतम जनांकीकीय और बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किये है। पीठ ने कहा कि आधार समाज के वंचित तबके को सशक्त बनाता है और उन्हें पहचान देता है। न्यायमूर्ति सीकरी ने फैसले में कहा, डुप्लीकेट आधार कार्ड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा कि फैसले में मानव सम्मान के विचार को विस्तार दिया गया है। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि आधार योजना के सत्यापन के लिए पर्याप्त रक्षा प्रणाली है। जितनी जल्दी संभव हो आंकड़ों की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाये। पीठ ने निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े एकत्र करने की अनुमति देने वाले आधार कानून के प्रावधान 57 को रद्द कर दिया है।

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जमशेदपुर : छुुुुट्टी मांगी, न‍हीं मिली, गर्भावस्‍था के पांंचवें माह में ड्यूूटी करने को मजबूर सुरक्षाकर्मी

NewsCode Jharkhand | 26 September, 2018 3:58 PM
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एमजीएम अस्पताल की संवेदनहीनता

जमशेदपुर। जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। वैसे इस बार यह अस्पताल अलग ही तरह के कारनामों को लेकर सुर्खियों में है।

इस अस्पताल की लापरवाही की खबरें तो आम बात है, लेकिन इस बार इस अस्पताल में काम कर रही महिला सुरक्षाकर्मियों की क्या स्थिति है, यह बता रहे हैं।

किस तरह 8 महीने की गर्भवती महिला सुरक्षाकर्मी ड्यूटी करने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि उस महिला कर्मी ने छुट्टी के लिए गुहार नहीं लगाई थी।

इस महिला ने प्रेगनेंसी लीव का आवेदन दिया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या होमगार्ड  के वरीय अधिकारी इस महिला के आवेदन को निरस्त करते हुए इतना ही कहा कि जब तुम्हें परेशानी होगी तो तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी।

ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही महिला ड्यूूटी करने को मजबूर

अब सवाल यह उठता है कि आखिर 8 महीने की गर्भवती महिला को क्या परेशानी नहीं हो रही होगी ?  क्या एमजीएम अस्पताल प्रबंधन और झारखंड सरकार का गृह रक्षा वाहिनी विभाग इतना संवेदनहीन हो गया है कि जो महिला अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही, उसे अस्पताल की सुरक्षा में लगा दिया गया।

वैसे यह कोई पहली महिला नहीं है, जो गर्भवती होने के बाद भी ड्यूटी बजा रही है, बल्कि इनकी जैसी और भी एक महिला सुरक्षाकर्मी यहां ड्यूटी पर तैनात है।

पांचवें माह से ही प्रेगनेंसी लीव दिए जाने का है प्रावधान

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर सरकारी योजना जिसके तहत महिलाओं को पांचवें माह से ही प्रेगनेंसी लीव दिए जाने का प्रावधान है, उसका उल्‍लंघन हो रहा है। यदि महिला होमगार्ड की जवान के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा।

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NewsCode Jharkhand | 26 September, 2018 3:19 PM
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लोहरदगा। शहर के बड़ा तालाब, जामा मस्जिद आदि क्षेत्रों में नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान में लोहरदगा सदर अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा, सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक शैलेश प्रसाद, नगर परिषद के सिटी मैनेजर आफताब आलम सहित कई अधिकारी और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। अतिक्रमण अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। अतिक्रमण का दोषी पाए जाने पर, ऑन द स्‍पॉट कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। नगर परिषद के इस अभियान से दुकानदारों में भी डर का माहौल देखा जा रहा है।

लोहरदगा : अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदारों में हड़कंप

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाने के बाद से नगर परिषद अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चला रहा है। इस दौरान क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आने पर, अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले नगर परिषद ने कई बार दुकानदारों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण नहीं करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके अतिक्रमण होने की वजह से सड़कें संकरी हो गई थी और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। जिसकी वजह से नगर परिषद और अंचल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर जोरदार अभियान चलाया।

लोहरदगा : टेबल-कुर्सी ही संभालते हैं कार्यालय, मत्स्य अधिकारी रहते हैं गायब 

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