भारत में अगले 1 साल में ओला उतारेगी 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहन

NewsCode | 17 April, 2018 8:03 AM
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बेंगलुरू| राइड मुहैया कराने वाली प्रमुख कंपनी ओला ने सोमवार को कहा कि वह देश भर के शहरों में शटल सेवाओं के लिए अगले 12 महीने में 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई-ऑटो-रिक्शा लांच करेगी।

ओला ने यहां एक बयान में कहा, “हम सतत परिवहन के प्रति प्रतिबद्धता के तहत साल 2021 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन लांच करेंगे।”

कंपनी ने कहा कि तिपहिया साइकिल रिक्शा और ऑटो-रिक्शा देश भर में शहरों में परिवहन का एक सामान्य साधन है। उनका इलेक्ट्रिक संस्करण लाने से ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए अच्छा होगा।

बयान में कहा गया, “हम ड्राइवर्स -पाटनर्स, शहरों, विनिर्माताओं और बैटरी कंपनियों के साथ मिलकर किफायती और टिकाऊ मोबिलिटी मुहैया कराएंगे।”

कंपनी अपनी एप आधारित सेवा से ग्राहकों को साफ-सुथरी, आरामदायक और सुरक्षित सेवाएं मुहैया कराएगी।

ओला के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविश अग्रवाल ने कहा, “चूंकि तिपहिया वाहन लोगों का रोजमर्रा का आवागमन का साधन और आजीविका स्त्रोत है। इसका इलेक्ट्रिक संस्करण सभी हितधारकों के लिए सेवा में सुधार करेगा तथा शहरों में प्रदूषण को भी कम करेगा।”

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कंपनी ने राज्य सरकारों से गुजारिश है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती के लिए पर्यावरण नीति तैयार करें।

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 आईएएनएस

रांची : टाटा सबलीज मामले में 17.26 अरब वसूली की अनुशंसा

NewsCode Jharkhand | 22 July, 2018 4:26 PM
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रांची। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने टाटा सब लीज मामले में 17.26 अरब रुपये वसूलने की अनुशंसा की है। विधानसभा में आज लोक लेखा समिति के सभापति स्टीफन मरांडी ने सभा पटल पर प्रतिवेदन रखा, इस मामले में टाटा सबलीज मामले में पुनः बंदोबस्ती की भी अनुशंसा की गयी।

लोक लेखा समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने बताया कि समिति ने टाटा लीज के अंतर्गत पूर्व में अनुशंसित 59 सबलीज मामलों में सन्निहित 144.33 एकड़ भूमि के विरुद्ध सलामी, लगान एवं सेस के रुप में 17.26 अरब रुपये की राजस्व वसूली अविलंब करने की अनुशंसा की है।

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उन्होंने आगे बताया कि समिति ने संबंधित लीज भूमि पर राज्य सरकार के संपूर्ण स्वामित्व के तहत सभी 59 सबलीज से संबंधित संपूर्ण जमीन को लीज क्षेत्र से बाहर करते हुए सरकार राजस्व हित को ध्यान में रखे तथा खुली व पारदर्शी नीलामी की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि लीज की पुनः बंदोबस्ती की कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

उन्‍होंने बताया कि समिति की यह अनुशंसा यह है कि लीज पर उद्योगों या अन्य क्षेत्रों को जिन शर्तों के साथ सरकार ने भूमि उपलब्ध करवायी है, उन शर्तों का अनुपालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सरकार व विभाग की अहम जिम्‍मेवारी है कि प्रतिवर्ष उसकी समीक्षा करे।

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 गिरिडीह : माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा का चुनाव संपन्न

NewsCode Jharkhand | 22 July, 2018 6:02 PM
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गिरिडीह। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा की ओर से रविवार को मकतपुर हाई स्कूल प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित कर जिला व अनुमंडल स्तरीय कमेटी के लिए चुनाव कराया गया। मौके पर बतौर अतिथि संगठन के राज्य अध्यक्ष नृपेंद्र कुमार सिंह व राज्य महासचिव गंगा प्रसाद यादव उपस्थित हुए।

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वही चुनाव पर्यवेक्षक के रुप में अनिल कुमार व फारूक आजम को नामित किया गया था। चुनाव से पूर्व यहां संगठन के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बाद में चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। चुनाव के बाद संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में देवेंद्र कुमार सिंह का नाम घोषित किया गया। वही उपाध्यक्ष का भार क्रमशः अनूप कुमार, विनोद प्रसाद यादव, सुदीप कुमार और उमाशंकर राम को दिया गया। इधर राजेंद्र प्रसाद जिला सचिव बनाए गए।

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इसी तरह घनश्याम गोस्वामी को संगठन सचिव का जिम्मा दिया गया। संयुक्त सचिव के तौर पर महेंद्र प्रसाद दांगी, परवेज आलम, नौशाद समा, संतोष तिवारी और मीरा रजक का नाम सामने आया। इस चुनाव के दौरान मदन राय, रूपा कुमारी, लाल शंकर पाठक, राजनाथ प्रेमनाथ बर्णवाल, चंदन कुमार सिंह आदि को भी कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। मौके पर अनुमंडल कमेटी का भी गठन कर नए पदभारकों  को उनकी जिम्मेदारियां समझाई गई। बताया गया कि इस चुनाव के बाद संगठन बेहद धारदार हो गया है। आने वाले वक्त में संगठन अपने सदस्यों के लिए हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहेगा।

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धनबाद : नियोजन की मांग को लेकर जमसं का 25 जुलाई को आंदोलन

NewsCode Jharkhand | 22 July, 2018 5:46 PM
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धनबाद। सिंदरी में जनता मजदूर संघ (जमसं) बच्चा गुट की रविवार को संपन्‍न बैठक में स्थानीय बेरोजगार युवाओं केा रोजगार एवं विस्थापन के मुद्दे पर पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि  जमस के संयुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह थे। उन्‍होंने बैठक में कहा कि यहां एमटीसी कम्पनी मनमामने तरीके से काम कर रही है तथा स्‍थानीय बेरोजगारों केा रोजगार नहीं प्रदान कर रही है।

बैठक में घोषणा करते हुए उन्‍होंने कहा कि एमटीसी रोजगार मुहैया नहीं करेगी तो उसके खिलाफ 25 जुलाई को कंपनी के गेट के सामने आंदोलन छेड़ा जाएगा। स्‍थानीय युवाओं को उन्‍होंने आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया।

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जमसं के क्षेत्रीय सचिव मृणाल कांत सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया के मसले पर संघ के पदाधिकारियों ने एमटीसी अधिकारियों से मुलाकात की थी। उस समय कंपनी के अधिकारियों ने कुछ दिन का समय मांगा था। मुलाकात हुए छह माह से ज्‍यादा गुजर चुका है लेकिर युवाओं केा रोजगार मुकर्रर नहीं किया गया। उन्होंने कंपनी पर उच्च स्तरीय नेताओं एवं श्रम मंत्रालय की मिलीभगत से स्क्रैप कटिंग करने का आरोप लगाया।

बैठक में सतीश महतो, सचिव सुनील सिंह, बिट्टू, सीताराम महतो, सुभाष महतो, रामवतार सिंह, प्रदीप महतो, रमेश ठाकुर, संजय महतो, अशोक मिश्रा, सोमनाथ दुबे, अंकित सिंह, आयन धर, दुर्गेश निषाद सहित अन्‍य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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