लातेहार : छात्रवृति लेने वाले छात्र-छात्राओं का करें सत्यापन- उपायुक्त

NewsCode Jharkhand | 14 February, 2018 12:55 PM

बच्चों को ससमय मिले छात्रवृति की राशि

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लातेहार। उपायुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय छात्रवृति स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि छात्रवृति की राशि बच्चों को ससमय मिले ताकि बच्चों की पढ़ाई पैसे के अभाव में रूके नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि छात्रवृति देने के पूर्व संस्थान एवं छात्रवृति लेने वाले छात्र-छात्राओं का भी सत्यापन करने एवं उसके बाद ही छात्रवृति देने की बात कही। ताकि कोई भी फर्जी तरीके से योजना का लाभ नहीं ले सके।

बैठक के दौरान विभिन्न संस्थानों एवं कॉलेजों के बच्चों का छात्रवृति के लिए कुल 3842 आवेदन आए। जिसमें समिति के माध्यम से 3212 आवेदकों को छात्रवृति देने की स्वीकृति मिली। जिसमें राज्य में पढ़ने वाले कुल 2913 एवं राज्य के बाहर पढ़ाई करने वाले 279 आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई।

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बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा अधिकारियों को छात्रवृति एवं विभाग के द्वारा दिए जाने वाले सरकारी लाभ देने संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मौके पर डीआडीए निदेशक संजय भगत, आइटीडीए निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रमेश कुमार चौबे, डीएसई मसुदी टुडू, डीआईओ दीपक कुमार समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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धनबाद : पानी-बिजली की किल्‍ल्‍त से परेशान ग्रामीण उतरे सड़क पर

Baidyanath Jha | 24 June, 2018 5:45 PM
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धनबाद। जिले में पानी व बिजली की समस्या से परेशान आम लोग अब सड़क पर उतरकर प्रशासन का विरोध करने लगे हैं। ताजा मामला धनबाद केंदुआ का है जहां लोगों ने आज एनएच 32 को घंटों जाम कर पानी व बिजली की मांग की।

मिली जानकारी के अुनसार एनएच 32 सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण रोड निर्माण कंपनी द्वारा पाईप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के कारण केंदुआ, करकेंद और कुसुंडा क्षेत्र में घोर पानी की किल्लत कई दिनों से बनी हुई है।

धनबाद : क्विक रिस्पांस टीम करेगी बिजली व पानी की समस्‍या का समाधान

पानी नहीं मिलने से परेशान स्‍थानीय महिलाओं ने हाथ में बर्तन लेकर एनएच 32 को जाम कर पानी देने की मांग करने लगे।

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दिल्ली में 14,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई के विरोध में ‘आप’ का चिपका आंदोलन

NewsCode | 24 June, 2018 7:54 PM
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुनर्विकास के नाम पर 14 हजार से ज्यादा पेड़ काटने का विरोध तेज हो गया है। आम लोगों के साथ अब आम आदमी पार्टी भी इसके खिलाफ उतर आई है। आज रविवार को सरोजिनी नगर में पार्टी ने एक बड़े चिपको आंदोलन का आयोजन किया। सोशल मीडिया में #DelhiChipkoAndolan लगातार ट्रेंड कर रहा है।

दिल्ली सरकार में ‘आप’ के मंत्री इमरान हुसैन ने कई विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पेड़ों से चिपककर विरोध-प्रदर्शन किया। लोग हाथ से लिखे पोस्टर के साथ पेड़ों को बचाने की अपील करने के लिए वहां पहुंचे थे।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने की अपील की।

वहीं, पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, “जब सारी जनता , दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार पेड़ों के बारे में इतनी चिंतित है तो केन्द्र सरकार प्रोजेक्ट बंद कर दे। अब कोई पेड़ ना काटा जाए”

बता दें कि सरोजिनी नगर में शनिवार को भी पेड़ काटने के विरोध में कुछ स्थानीय लोगों और युवाओं ने पेड़ से चिपककर उसे बचाने की अपील की।उनका कहना था कि सुंदर नगर में पेड़ कट चुके हैं। अब सरोजिनी नगर व आरकेपुरम में इन्हें काटा जाना है। हम इसका विरोध कर रहे है। सभी ने कहा कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली का नारा पेड़ काटने से पूरा नहीं होगा।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दक्षिणी दिल्ली में स्थित सात सरकारी आवसीय कॉलोनियों के पुनर्विकास का प्रस्ताव बनाया था। केंद्र सरकार की कैबिनेट इस पुनर्विकास प्लान को वर्ष 2016 में ही मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत ही दक्षिणी दिल्ली में स्थित किदवई नगर में 1123, नेताजी नगर में 2294, नैरोजी नगर में 1454, मोहम्मदपुर में 363 और सरोजनी नगर में 11 हजार से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। नैरोजी में पेड़ों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। अब इन पेड़ों की कटाई का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि वह जितने पेड़ काटेंगे उससे दोगुना पौधे लगाएं जाएंगे। पूरा पुनर्विकास प्लान ग्रीन प्रोजेक्ट होगा।

1973 में पहली बार हुआ था चिपको आंदोलन

चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली में वर्ष 1973 में हुई थी। तब ग्रामीण किसानों ने राज्य के वन ठेकेदारों द्वारा वनों और जंगलों को काटने के विरोध में चिपको आन्दोलन चलाया था। चिपको आंदोलन का सीधे-सीधे अर्थ है किसी चीज से चिपककर उसकी रक्षा करना। जब यह आंदोलन वहां पर चल रहा था, तब वनों की कटाई को रोकने के लिए गांव के पुरुष और महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती थीं और ठेकेदारों को पेड़ नहीं काटने देती थी। इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या अधिक होती थी।

जानिए क्या है चिपको आंदोलन, जिस पर Google ने बनाया डूडल

इस आंदोलन को चंडीप्रसाद भट्ट, गौरा देवी और ग्रामीणों ने मिलकर अंजाम दिया था। बाद में प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी सुन्दरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जिस समय यह आन्दोलन चल रहा था, उस समय केंद्र की राजनीति में भी पर्यावरण एक एजेंडा बन गया था। इस आंदोलन को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया।

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धनबाद : झरिया के अस्तित्‍व को बचाने के लिए फिर होगा आंदोलन

NewsCode Jharkhand | 24 June, 2018 7:48 PM
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झरिया को उजाडने की सरकारी मंसूबे को जनता कामयाब नहीं होने देगी

धनबाद (झरिया)। झरिया के अस्तित्व को बचाने के लिए एक बार फिर आंदोलन होगा। इसबार आंदोलन की मुख्‍य भूमिका में पूर्व मंत्री समरेश सिंह रहेंगे। आंदोलन की रुपरेखा तैयार करने के बावत आज झरिया प्रेस क्लब में समरेश सिंह की अगुवाई में बैठक हुई जिसमें पूर्व में हो चुके झरिया आंदोलन से जुड़े कई लोगों ने भाग लिया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि झरिया को बचाने के लिए यह आखिरी आंदोलन होगा। इस आंदोलन में झरिया की जनता पूरी ईमानदारी से लड़ेगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बंद आर एस पी कॉलेज को उसी जगह चालू किया जाएगा जहां वह है। इसके लिए कोर्ट जाना पड़े या कहीं और लेकिन बंद कॉलेज को खुलवाया जाएगा। बैठक में भाग ले रह लोगों ने एकसुर से कहा कि केंद्र व राज्य सरकार झरिया के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है जिसे यहां की जनता सफल नहीं होने देगी।

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