कोडरमा : एएनएम को सख्‍त निर्देश, काम नहीं तो वेतन नहीं- डीसी

जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक

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कोडरमा। कोडरमा जिला स्वास्थ्य समिति, की समीक्षा बैठक सह आगामी पल्स पोलियो अभियान की जिला टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में की गई। संस्थागत प्रसव तथा नियमित टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भौतिक सत्यापन हेतु स्वास्थ्य उपकेन्द्र में पदस्थापित सभी परिवार कल्याण कार्यकर्ता, एमपीडब्लु, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सभी एएनएम प्रखण्ड डाटा प्रबंधक से डाटा लेकर शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन प्रत्येक माह देना है।

बहुमुल्य वैक्सिन की न हो बर्बादी

संतोष जनक प्रतिवेदन नहीं मिलने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को वेतन अवरूध करने का निदेष दिया गया। नियमित प्रतिरक्षण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र में पदस्थापित एएनएम वैक्सिन जो प्रतिरक्षण में ले जाती है, उनके पास डियू लिस्ट तथा इण्डेण्ट फोर्म प्रखण्ड कोल्ड चैन में जमा नहीं करती है जिससे बहुमुल्य वैक्सिन की बर्बादी होती है। जिससे उपायुक्त ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निरीक्षण कर वैसी एएनएम को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिये।

एक भी बच्‍चा पोलियो ड्रॉप से न हो वंचित

आगामी पल्स पोलियो अभियान जो 28 जनवरी 2017 को मनाया जाना है, इस हेतु पिछली कमियों को दूर करते हुए ससमय पर्यवेक्षकों, वैक्निेटरों, सब डिप्पो होल्डरों का प्रशिक्षण शत प्रतिशत कराने का निर्देश दिये। तथा माइक्रो प्लान समय घर-घर विजीट कर समय पर बना कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिये ताकि एक भी घर एवं बच्चा पोलियो ड्रॉप से वंचित न रहे। पिछले राउण्ड में कौन-कौन सा बूथ समय पर नहीं खुला था, तथा जिनकी उपलब्धि कम थी इस पर विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिये। जिला स्तरीय

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह करें बैठक

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह प्रखण्ड स्तरीय बैठक करें एवं उसका प्रतिवेदन जिला को कार्यवाही प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डोमचांच एवं सतगांवा कुपोषण उपचार केन्द्र में कुपोषित बच्चे नहीं आ रहे हैं इस हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समीक्षा बैठक करेंगे।

इस बैठक में डॉ. राज मोहन, राज्य अन्धापन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी, डॉ. बीपी चौरसिया सिविल सर्जन कांति देवी नगरपंचायत अध्यक्ष, डॉ. दिपक कुमार, एसएमओ डब्लुएचओ डॉ. एबी प्रसाद, डॉ. गोपाल प्रसाद, डॉ. रंजन कुमार, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. रंजीत कुमार, समरेश कुमार सिंह, पवन कुमार, बालमुकुन्द यादव, विनीत अग्निहोत्री, रूपलाल गोप, विपिन कुमार, विकास कुमार, अक्षय कुमार झा, असीम सरकार, नीरज कुमार, प्रखण्ड डाटा प्रबंधक, लेखा प्रबंधक, कार्यक्रम प्रबंधक मौजूद थे।

इस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर हुई एयरटेल की फजीहत

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नई दिल्ली। देश की मशहूर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल एक नये विवाद में फँस गयी है। इस विवाद के कारण कंपनी सोशल मीडिया पर फजीहत झेल रही है। दरअसल, ट्विटर पर पूजा सिंह नाम के एक यूजर ने एयरटेल को टैग करते हुए कंपनी की सेवाओं से जुड़ी एक शिकायत ट्वीट की। जवाब में कंपनी की ओर से शोएब नाम के एक कर्मचारी ने यूजर की शिकायत को दूर करने का आश्वासन दिया। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ।

इसके बाद शिकायतकर्ता पूजा ने एयरटेल कर्मचारी को जवाब देते हुए कहा कि, ” प्रिय शोएब, चूँकि तुम मुस्लिम हो, इसलिए मुझे तुम्हारी कार्य पद्धति पर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि कुरान में अलग तरह की ग्राहक सेवा करना सिखाया गया हो, इसलिए किसी हिंदू ग्राहक सेवा अधिकारी से मेरी समस्या का समाधान कराओ।”

एयरटेल से यहीं बड़ी चूक हो गयी। कंपनी ने अपने मुस्लिम कर्मचारी और उसके अधिकारों का बचाव करने की बजाय उसके बदले गगनजीत नामक दूसरे ग्राहक सेवा अधिकारी को शिकायत सुलझाने के लिए आगे कर दिया।

ट्विटर पर कंपनी की इस शुतुरमुर्गी रवैये की कड़ी आलोचना शुरू हो गयी। कई लोगों ने एयरटेल को अपने कर्मचारी के पक्ष में खड़ा न होने के लिए दुत्कार और फटकार लगाई। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि वह एयरटेल की इस हरकत से नाराज हैं और अपना नंबर पोर्ट करने जा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, “एयरटेल की इस हरकत को उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर देखा है। मैं ऐसी कंपनी को एक भी पैसा देने से परहेज करूँगा जो धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकने की बजाय इसे बढ़ावा देती हो। मैं अपना नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाने जा रहा हूँ। साथ ही डीटीएच और ब्रॉड बैंड कनेक्शन भी कटवा रहा हूँ।”

इसके बाद कई यूजर्स ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और एयरटेल की निंदा और मलामत की।

सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद एयरटेल ने सफाई देते हुए कहा कि, “कंपनी कर्मचारियों, ग्राहकों और साझेदारों के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। मैं आपसे (शिकायतकर्ता से) भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी ऐसा न करें। शोएब और गगनजीत दोनों ही हमारी टीम का हिस्सा हैं और उपलब्धता के आधार पर लोगों की शिकायतों का निपटारा करते हैं। आपकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा।”

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कोडरमा : नाबालिग ने लगाया यौन शोषण का आरोप, मामला दर्ज

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कोडरमा। तिलैया थाना क्षेत्र के झलपो ईदगाह मुहल्ला निवासी एक नाबालिग लड़की ने अपने परिचित पर बेहतर शिक्षा दिलाने के नाम पर मुंबई ले जाने व यौन शोषण, प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आवेदन में पीड़िता ने कहा कि झलपो निवासी मो. अमजद व साबरा खातून ने उनके परिजनों को विश्वास में लेकर उसे उच्च शिक्षा दिलाने के बहाने अपने साथ मुंबई ले गये।

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वहां दोनों आरोपियों ने उसको प्रताड़ित करते हुए दिन रात काम कराया। साथ ही आरोपी अमजद ने कई बार उसका शारीरिक शोषण भी किया। जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उसे उसके माता-पिता के पास लाकर छोड़ दिया।

जिसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद स्थानीय समाज ने आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जिसके बाद आरोपी ने 2 माह का समय मांगते हुए रुपये पीड़िता को देने की बात कही लेकिन बाद में आरोपी अपने वादे से मुकर गया और भाग गया। आवेदन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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रांची। अडानी पावर को फायदा पहुंचाने के लिये सरकार ने बदले नियम- डॉ अजय

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सरकार ने कहा था जन कल्याण के लिये है अडानी पावर प्लांट

रांची। झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने गोड्डा में अडानी पावर प्लांट लगाने की अनुमति जन कल्याण की बातें कह कर दी, लेकिन  अफसोस इसकी बिजली गोड्डा या झारखंड के लिए नहीं होगी बल्कि सीमा पार बांग्लादेश भेजा जाएगा और इसीलिये सरकार ने नियम तक बदल दिये। कोयले से चलने वाली, अडानी पावर लिमिटेड 1600 मेगावॉट की क्षमता वाली एक ऊर्जा संयंत्र बैठा रही है जिसका सीधा फायदा कंपनी को पहुंचेगा।

सरकारी नीति के अनुसार राज्य को मिली चाहिये 25 फीसदी बिजली

सरकारी नीति के अनुसार झारखंड में लगने वाले और कोयले से चलने वाले किसी भी ऊर्जा संयंत्र की 25 फीसदी बिजली राज्य सरकार को मिलती है, जो इसे एक तय दर पर खरीदती है। ‘अडानी पावर लिमिटेड’ कहती है कि वो इस शर्त को पूरा करेगी, लेकिन किसी दूसरे स्रोतों के जरिये। विडंबना है कि इस स्रोत के बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया।

झारखंड को मिलने वाली ऐसी बिजली सस्ती नहीं

ये सत्य है कि झारखंड को मिलने वाली ऐसी बिजली सस्ती नहीं होगी। 2016 में झारखंड ने अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव किया था। इससे अडानी पवर लिमिटेड को झारखंड में चल रहे दूसरे ऊर्जा संयंत्रों के मुकाबले सरकार को ज्यादा कीमत पर बिजली बेचने की इजाजत मिल गई।

क्या कहती थी पहले की नीति ?

पहले की नीति पर अगर गौर करें तो, 2012 में बनी राज्य की ऊर्जा नीति के तहत राज्य सरकार उनसे जो 25 फीसदी बिजली खरीदती थी उसमें से 12 फीसदी की कीमत परिवर्तनीय यानी सिर्फ उसे बनाने में लगे ईंधन यानी कोयले की कीमत के बराबर होती थी। बाकी 13 फीसदी बिजली की कीमत के दो घटक होते थे- परिवर्तनीय और स्थिर। यानी इसमें ईंधन की लागत के साथ-साथ परियोजना को बनाने और चलाने में लगा खर्च भी जोड़ा जाता था। यह दर वास्तव में कितनी होगी, इसका निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग करता था।

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…2016 में जब सरकार ने पहले चरण का समझौता किया था

अडानी पावर लिमिटेड के साथ झारखंड सरकार ने 2016 में जो पहले चरण का समझौता किया था उसकी शर्तें पुरानी ऊर्जा नीति के मुताबिक ही थीं। इसमें कहा गया था कि झारखंड मौजूदा प्रावधानों के हिसाब से कंपनी से 25 फीसदी बिजली खरीदेगा। लेकिन समझौते के दूसरे चरण में कंपनी ने शर्तों में बदलाव की मांग की। कंपनी चाहती थी कि 12 फीसदी बिजली वैरियेबल कॉस्ट पर पाने के लिए सरकार उसे सस्ती कीमत पर कोयला उपलब्ध कराए नहीं तो वह पूरी 25 फीसदी बिजली पूरी कीमत (वैरियेबल+फिक्सड) पर खरीदे। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी 25 फीसदी बिजली उस दर पर खरीदे जिस पर पहले वह 13 फीसदी बिजली खरीदती थी।

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और…सरकार तथा अडानी पावर ने 21 अक्टूबर को साईन कर दिये

वर्ष 2016 में झारखंड सरकार के साथ अपने पत्राचार में अडानी पावर लिमिटेड ने इसी बदलाव का हवाला देते हुए गोड्डा परियोजना की शर्तों में बदलाव की मांग की। छह अक्टूबर 2016 को झारखंड बीजेपी की सरकार ने राज्य की ऊर्जा नीति में वही बदलाव कर दिए जिनका प्रस्ताव कंपनी ने दिया था। इन बदलावों को आधार बनाकर अगले ही दिन दूसरे चरण के समझौते का प्रारूप तैयार कर लिया गया। इस समझौते पर सरकार और अडानी पावर ने 21 अक्टूबर को साईन कर दिये।

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