केरेडारी : एनटीपीसी भू-रैयतों से त्रिपक्षीय वार्ता के बाद कोलमाइंस का कार्य करें

NewsCode Jharkhand | 5 November, 2017 5:43 PM
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केरेडारी (हजारीबाग)। केरेडारी प्रखंड के चट्टी बारियातु पंचायत भवन के परिसर में चट्टी बारियातु एनटीपीसी कोलमाइंस क्षेत्र चट्टी बारियातु पगार के भू-रैयतों ने एनटीपीसी खुलने को लेकर बैठक की। बैठक में रैयतों ने विस्थापन, रोजगार, जैसे अहम मुद्दों को रखा। भू-रैयतों ने एनटीपीसी से त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही कोई काम करने की बात कही। तथा जो जमीन नहीं दिए हैं, उसकी जमीन पर जबरन काम करने की कोशिश न करे। रै

यत से बात करने के बाद ही उसकी जमीन पर काम करे। गरमजरूआ जमीन का भुगतान रैयती के आधार पर जल्द करे। विस्थापितों को स्थानीय प्रमाण पत्र का देने का प्रबंध करे। एनटीपीसी त्रिपक्षीय वार्ता के तहत भू-रैयतों को लिखित आश्‍वासन देने का काम करे। इस क्षेत्र में बाहरी लोग गुटबाजी करके भू-रैयतों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका एक इंच भी जमीन नहीं जा रहा है वह भोले-भाले लोगों को बरगला कर इस क्षेत्र में राज करना चाहते हैं। ऐसा यहां के रैयत कदापि नहीं होने देंगे। एनटीपीसी कोई भी काम यहां के विस्थापित से मिलकर ही करे।

इस बैठक की अध्यक्षता रामवृक्ष गंझु एवं संचालन सुंदर गुप्ता ने किया। बैठक में सैकड़ों विस्थापित भू-रैयत उपस्थित थे।

सरायकेला : रांची नगर निगम की तर्ज पर एएमसी के मेेेेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने की मानदेय देने की मांग

NewsCode Jharkhand | 21 August, 2018 6:55 PM
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सरायकेला। रांची नगर निगम की तर्ज पर अब सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के भी मेयर,  डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद नए और बढ़े हुए मानदेय की मांग कर रहे हैं।

 नए नगर निगम के बोर्ड गठन के बाद तकरीबन 4 माह बीत जाने के बाद भी अब तक निगम के मेयर, डिप्टी मेयर समेत वार्ड पार्षदों को उनका मासिक मानदेय नहीं मिला है। जबकि अब सभी माननीय नए और बढ़े हुए मानदेय की मांग जोरों से कर रहे हैं।

हाल ही में रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों ने अपना नया मानदेय तय कर राज्य नगर विकास विभाग के पास प्रस्ताव भेजा था।

इसके तहत निगम के मेयर को 75 हजार रुपये  प्रति माह,  डिप्टी मेयर को 60 हजार और वार्ड पार्षदों को 30 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, जबकि वर्तमान समय में वर्ष 2011 के सर्कुलर के आधार पर मेयर को 10 हजार  प्रतिमाह डिप्टी मेयर को 9 हजार और वार्ड पार्षदों को 6 हजार  प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

वैसे मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को शपथ ग्रहण के 4 माह बीत जाने के बाद भी अब तक एक ओर जहां मानदेय नहीं मिला है, वहीं अब विभाग ने आदेश भेजा है जिसके तहत मानदेय तैयार कर दियेे गयेे  हैंं, लेकिन वर्ष  2011 में तय मानदेय के अनुसार ही सभी को राशि दी जाएगी।

जल्द ही राज्य नगर विकास विभाग द्वारा भेजे गयी राशि उनके खाते में चली जाएगी, लेकिन राशि अकाउंट में आने से पूर्व सभी एक सुर में पुराने और कम मानदेय का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही आगामी बोर्ड की बैठक में मेयर डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद नया मानदेय तय कर प्रस्ताव विभाग और सरकार को जल्द भेजेंगे।

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इतना ही नहीं  मानदेय के अलावा अन्य भत्‍तों की भी वे मांग कर रहे हैं। मसलन यदि उन्हें मुख्यालय जाना हो, या कभी राजधानी रांची जाना हो, या राज्य से बाहर जाना हो, तो यह भी उन्हें भत्ता के रूप में एकमुश्त दी जाए। फिलहाल यह प्रस्ताव सरकार के पास है, जिस पर अंतिम मुहर सरकार को ही लगानी है। तब तक माननीय बढ़े हुए मानदेय की ओर टकटकी लगाए हैं।

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रांची : मंत्री परिषद की बैठक, आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

NewsCode Jharkhand | 21 August, 2018 7:43 PM
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रांचीमंत्री परिषद की बैठक में मंगलवार को कुल आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक से पूर्व झारखंड मंत्रिपरिषद में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से गहरा शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की।

मंत्री परिषद की बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि कुल आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है जो इस तरह से है।

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मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

उर्जा विभाग द्वारा मुख्य विद्युत अभियंता-सह-मुख्य विद्युत निरीक्षक, रांची के कार्यालय को विभाग का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

प.सिंहभूम जिलान्तर्गत पहाड़डीहा स्वर्ण खनिज ब्लॉक रकबा लगभग 272.651 हेक्टेयर (As per Revenue record 279.609) हेक्टेयर (As per DGPS/ETS Summary)  क्षेत्रफल पर सर्वश्री मैथन इस्पात लि. कोलकाता के पक्ष में समेकित अनुज्ञप्ति (Composite Licence)  की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत राज्य के 3 (तीन) जिलों यथा-दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कुल-882 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2014 (अधिसूचना सं0-40 68 दिनांक 04.09.2017) के प्रभाव में आने से पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत वनरक्षियों के वनपाल के पद पर प्रोन्नति हेतु उक्त नियमावली की कंडिका-14 में शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।

डॉ. अनवर हुसैन, झाप्रसे (कोटि क्रमांक-667/03) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह, बोकारो, सम्प्रति-बर्खास्त को सेवा से बर्खास्त करने मंजूरी दी गयी।

झारखण्ड राज्य में राजकीय उच्च पथ, वृहद जिला पथ एवं अन्य जिला पथों के राईट ऑफ़ वे में युटीलीटी बिछाने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं समुचित फीस उदग्रहित करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-6578 दिनांक 10.09.2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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धनवार : अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त, वसूले गए फाइन

NewsCode Jharkhand | 21 August, 2018 7:41 PM
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धनवार(गिरिडीह)। अवैध बालू के हो रहे कारोबार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चार बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। धनवार सीओ शशिकांत सिंकर एवं थाना प्रभारी कमलेश प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से प्रखंड के सपामारण स्थित पहाड़पुर के बरसिंघी कला घाट में छापेमारी की थी।

अचानक हुई इस कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप मच गया। इस बाबत सीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, वहीं प्रावधान के तहत जुर्माना लेकर दंडाधिकारी के मौजूदगी में जब्त ट्रैक्टरों को छोड़ दिया गया है।

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