गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल नहीं लड़ेंगी चुनाव, अमित शाह को लिखा पत्र

NewsCode | 9 October, 2017 6:56 PM
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गांधीनगर। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आनंदी बेन ने 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट ना बनाए जाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अमित शाह को लिखा, “मेरी जगह पार्टी नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दे।” बता दें कि आनंदीबेन पटेल ने 4 अगस्त 2016 को इस्तीफा दिया था। इससे 3 दिन पहले उन्होंने फेसबुक के जरिए इस्तीफा देने का ऐलान किया था। ऐसा करने वाली वे पहली सीएम हैं।

अमित शाह को आनंदीबेन ने 4 अक्टूबर को ये चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि वे आने वाले गुजरात असेम्बली इलेक्शंस में लड़ना नहीं चाहती हैं। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे बढ़ती हुई उम्र का हवाला दिया और कहा, “बीजेपी में उम्र संबंधी व्यवस्था के चलते मेरी जगह किसी दूसरे काबिल शख्स को घाटलोडिया से कैंडिडेट बनाया जाए।”

पूर्व मुख्यमंत्री बीते सप्ताह 75 वर्ष की हो गईं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गांधीनगर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। चुनावी माहौल में दोनों की मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट की मानें तो अमित शाह ने उनसे चुनावी अभियान में भाग लेने के लिए कहा था। क्योंकि आनंदीबेन पटेल के समर्थन, खासतौर पर पाटीदार समुदाय के समर्थन के बिना भाजपा को 150 सीटों का आंकड़ा पार करना काफी मुश्किल भरा हो सकता है।

मोदी सरकार का बेटियों को तोहफा, सुकन्या समृद्धि योजना में अब सालाना 250 रुपये भी कर सकेंगे जमा

NewsCode | 23 July, 2018 6:57 PM
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नई दिल्ली। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा राशि की सीमा 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है। सरकार के इस कदम से गर्ल चाइल्ड के नाम पर पॉलिसी लेने वालों की संख्या में इजाफा होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में सुकन्‍या समृद्धि योजना शुरू की गई।

सरकार ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स, 2016 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब 250 रु सालाना जमा करके भी निवेश शुरू किया जा सकता है। मात्र 250 रुपए की जमा राशि पर आप अपनी लाडली का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

सरकार द्वारा किये गए इस इस बदलाव का मकसद लोगों को बेटियों के लिए पॉलिसी देने के लिए प्रेरित करना है। पहले इस स्‍कीम में हर साल 1000 रुपए का डिपॉजिट अनिवार्य था,लेकिन अब इसे घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है। बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के इस सफल स्कीम की चर्चा करते हुए कहा था कि नवंबर 2017 तक इस स्कीम के तहत 1.26 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं।

कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं

कन्‍या समृद्धि स्‍कीम के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80सी के तहत पूरी तरह टैक्‍स छूट है। इस स्‍कीम के तहत अब हर साल मिनिमम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक वित्‍त वर्ष या एक महीने में डिपॉजिट करने की कोई लिमिट तय नहीं है।

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खाता खुलने से 21 साल तक रहता है वैलिड

स्‍कीम के अनुसार, यह अकाउंट खाला खुलने की तारीख से 21 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद यह मैच्‍योर हो जाता है और यह रकम गर्ल चाइल्‍ड जिसका अकाउंट खुलते समय नाम हो, उसको भुगतान किया जाता है। खाता खुलने की तारीख से 14 साल तक डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके बाद खाता पर केवल लागू ब्‍याज मिलता रहेगा।

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दुमका : शिक्षिका के खिलाफ विभागीय करवाई का आदेश

NewsCode Jharkhand | 23 July, 2018 8:48 PM
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दुमका। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक संताल परगना ने सरैयाहाट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोजवा के सचिव सह प्राध्यापिका अनिता पाठक के खिलाफ विभागीय करवाई करते हुए प्रपत्र क गठित करने का आदेश दिया है। शिक्षिका पर आरोप है कि जन सूचना के तहत सही समय पर सूचना नहीं दे सकी।

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खोजवा गांव के ग्रामीण राजेश रंजन ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोजवा में नामांकित छात्रों एवं उपस्थित छात्रों की पंजी कि छायाप्रति उपलब्ध कराने की मांग किया था और साथ ही ग्राम शिक्षा समिति, माता समिति, संयोगिता के सदस्यों को विभाग द्वारा कितने वर्षों तक रहने का आदेश दिया है, इसका भी जानकारी का मांग किया था।

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सरकार द्वारा 2015 से अबतक कितनी राशि विकास कार्य के लिए दिया गया और कितना खर्च हुआ राजेश रंजन द्वारा जन सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी से सूचना अधिकार के तहत मांगा गया, परन्तु मध्य विद्यालय के सचिव ने उक्त अवधि में जवाब नही देने पर राजेश रंजन ने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के पास अपील दाखिल किया।परन्तु युक्त तिथि को न तो शिक्षिका उपस्थित हुई औऱ न ही सूचना मुहैया कराया।

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जमशेदपुर : अभिभावक संघ ने अनशन रख सौंपा उपायुक्त को मांग पत्र

NewsCode Jharkhand | 23 July, 2018 8:43 PM
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जमशेदपुर। अभिभावक संघ ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय अनशन रखा और अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इनकी मांगों में मुख्य रुप से शहर के सभी स्कूलों में बस सेवा जल्द शुरू करने और निजी स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लेने की मांगे शामिल थी ।

इधर अनशन का नेतृत्व कर रहे जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि शहर के सभी आईसीएसई  व आईसीएससी के एफिलिएशन बाइलॉज के तहत स्कूल आने जाने के लिए स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा स्कूली बस चलवाना अनिवार्य है इसके बावजूद अधिकतर स्कूल जो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं उन स्कूलों द्वारा इन शर्तों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है वही आरटीआई अधिनियम के तहत अहिता पूरी करने के बावजूद ज्यादातर निजी स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लिया जा रहा है और उसके लिए उनके अभिभावकों को काफी परेशान भी किया जा रहा है।

हालांकि संबंध में इन लोगों ने पहले भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिकायत की थी लेकिन अब तक इस ओर कोई पहल नहीं हुई जिस कारण इन लोगों ने आज अपने आंदोलन की शुरुआत करते हुए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय अनशन किया और अपनी मांगों के संबंध में नारेबाजी की।

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