फोन गुम हो जाए या चोरी… डोंट वरी!, इस नंबर पर करें शिकायत तो वापस मिलेगा फोन

NewsCode | 12 May, 2018 6:39 PM
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नई दिल्ली। चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चोरी होती है मोबाइल की। लेकिन अब मोबाइल फोन आने वाले समय में गुम होने या चोरी होने पर आसानी से वापस मिलेगा| सके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

अगर फोन से सिम कार्ड रिमूव कर दिया होगा या हैंडसेट का IMEI नंबर बदल दिया होगा, तब भी यह सिस्टम फोन को ब्लॉक कर देगा। इससे फोन चोरी होने के बाद किसी काम का नहीं रहेगा।

सरकार द्वारा जारी 14422 हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर या मैसेज करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-डॉट) ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CIRR) तैयार किया है।

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शिकायतों के लिए एक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर तैयार हो गया है। इस रजिस्टर के जरिए मोबाइल के आईएमईआई नंबर के साथ उसकी सभी जानकारी पता चल जाएगी। इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी अपनी शिकायत फोन करके या फिर एसएमएस के जरिए दर्ज करवा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मोबाइल की खोज करेंगे।

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दुमका : लाभुकों के बीच मुख्य न्यायाधीश ने परिसंपति का किया वितरण

NewsCode Jharkhand | 21 July, 2018 10:01 PM
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दुमका। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आउटडोर स्टेडियम दुमका में राज्य स्तरीय चतुर्थ विशेष विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। शिविर का आयोजन नालसा, दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार आयोजित हुई।

शिविर में मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट डीएन पटेल, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश, हाईकोर्ट सह लीगल सर्विसेज अध्यक्ष एच सी मिश्रा, हाई कोर्ट प्रशासनिक न्यायाधीश, दुमका न्यायमंडल अनिल कुमार चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जा रही हैं।

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केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं तभी सफल हो पायेंगी जब हर जरूरत मंद को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोगों में सरकार की योजनाओं की जानकारी का आभाव है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ऐसी योजनाओं का लाभ अगर हर जरूरतमंद को मिले तो उसे किसी के पास हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के पैसों को सही कार्य में खर्च कर हम समाज में खुशहाली लाने का कार्य कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का दिन दुमका जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। शिविर के माध्यम से 75.76 करोड़ रुपये की लागत से योजनाओं से संबंधित परिसंपति वितरण की जा रही है। लीगल सर्विस ऑथरिटी के द्वारा एक बुकलेट प्रिंट कराया गया है।

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जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी योजनायों का लाभ तथा उनसे लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है,लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक आवेदन देने का अपील किया। निश्चित रूप से प्रक्रिया के तहत सभी को लाभ मिलना सुनिश्चित है।

उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है कि मिलकर वंचितों को ऊपर उठाना है। उनके जीवन स्तर को एक ऊचाई देने के लिए उन्हें लाभ पहुंचाना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि लीगल एवेयरनस सभी के लिए आवश्यक है। सभी को कानून की जरूरी जानकारियां एवं उनका हक उन्हें पता होना चाहिये। इस अवसर पर विभिन्न लाभुकों के बीच समाज कल्याण द्वारा ट्राई साईकिल, बैसाखी वितरित किया गया।

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लक्ष्मी लाडली योजना के तहत छः हजार रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। लाभुकों के बीच परिसंपति मत्सय बीज के पूरक आहार, जिला शिक्षा कार्यालय दुमका के द्वारा छात्राओं के बीच स्कूली किट, श्रम विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, साईकिल योजना के तहत प्रमाण पत्र का वितरण, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पेंशन योजना के तहत लाभुक को प्रमाण पत्र, जेएसएलपीएस की तरफ से एक करोड़ एक लाख रूपये सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, गव्य विकास की तरफ से 10 हजार रूपये के अनुदान की राशि लाभुकों के बीच वितरित की गई।

दुमका : लाभुकों के बीच मुख्य न्यायाधीश ने परिसंपति का किया वितरण

लाभुकों को मेडिकेटेड नेट दिया गया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बात की एवं उनकी परेशानियों को भी जाना। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाये गये थे। जहां विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने सभी से कहा कि इन स्टॉल पर जाने एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर योजनाओं का लाभ लेने को प्रेरित किया।

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इस दौरान सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर डीसी मुकेश कुमारए डीडीसी वरूण रंजन, प्रशिक्षु आईएएस शशि प्रकाश ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर परांपरितक रिति-रिवाज लोटा पानी से अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत किया। पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डीसी मुकेश कुमार ने किया।

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जमशेदपुर : 2019 की चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक

NewsCode Jharkhand | 22 July, 2018 9:41 PM
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जमशेदपुर। झारखंड में 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मद्देनजर सभी पार्टी अपने को मजबूत करने के लिए अपनी कार्जकर्ताओ के साथ बैठक कर पार्टी में लोगो को जोड़ने काम शुरू कर दिया है।

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वहीँ पोटका प्रखंड कांग्रेस समिति की बैठक पोटका प्रभारी गोपाल प्रसाद के उपस्थिति में हुई। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष तापस मंडल ने किया। बैठक में प्रभारी ने प्रखंड कमिटी और पंचायत कमिटी के संगठन को मजबूत करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आलाकमान की दिशा निर्देश पर चलने की मंत्र बताये।

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वही बैठक के दौरान युवा वर्ग को मजबूत करने की बात कही गई। बैठक में ज्योति मिश्रा, श्रीपति दास, सोमेन मंडल, सनातन मंडल, संजय कुमार, अमल बिस्वास, मनोज कुमार सरदार, सौरव चटर्जी, प्रकाश सरदार, सुरेश गोप आदि लोग उपस्थित थे।

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सिमडेगा : ग्रामीणों ने लगभग सात सौ पौधे लगाये

NewsCode Jharkhand | 22 July, 2018 9:39 PM
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सिमडेगा। कोलेबिरा प्रखंड के बंदरचुआं में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ग्रामीणों ने लगभग सात सौ पेड़ पौधे लगाये। ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में दिये गये अधिकार के तहत सामुदायिक दावा किये गये जंगल के निकट वृक्षा रोपण किया।

इस अवसर कांग्रेस पार्टी आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विक्सल कोंगाड़ी, समर्पण सुरीन, तेलेस्फोर तोपनो, अमित डांग मुख्य रूप से उपस्थित थे। वृक्षारोपण के बाद सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि सरकार द्वारा वन संरक्षण पर एवं आदिवासियों के वन आधारित आजीविका पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा ग्राम सभा की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि वनों के आस पास रहने वाले आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी जंगल के अभिन्न अंग हैं। जिन्हें जंगलों के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

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किंतु भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। इस मौके पर समर्पण सुरीन, तेलेस्फोर तोपनो, अमित डांग आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए वन अधिकार कानून की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर मुख्य रूप से जुनूल लुगून, रतन बागे, जेम्स समद, रेयडन डांग, उदय सुरीन, सिसिलया होरो, ललित हेमरोम, विक्टोर डुंगडुंग, नीलिमा टेटे, इलियाह डुंगडुंग,नैमन हेमरोम, अमित लुगून,मुलियानी डांग,ग्रेस्ती हेमरोम, नुएल होरो के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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