धनबाद : महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने लिया बड़ा फैसला

NewsCode Jharkhand | 1 June, 2018 8:19 AM

सरकारी विद्यालयों के छात्र, छात्राओं का स्कूल ड्रेस अब सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) महिला समूह करेगी तैयार

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धनबाद । महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी विद्यालयों के छात्र, छात्राओं के स्कूल ड्रेस अब सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) महिला समूह तैयार करेगी। सरकार इसके लिए इस वित्तीय वर्ष दस करोड़ की राशि व्यय करेगी। इस कदम से महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ पायेगी।

गुरुवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के सम्बंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पोशाक क्रय करने के बजाय एसएचजी से निर्मित कराया जाय। सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के बाद प्रत्येक प्रखण्ड में एसएचजी को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण उपरान्त एसएचजी समूह के महिलाओं को बैंक से ऋण दिला कर सिलाई मशीन एवं सिलाई से संबंधित अन्य चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। उन एसएचजी के द्वारा छात्र-छात्राओं के पोशाकों को बनाकर विद्यालय को छात्र -छात्राओं को देने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार लगभग 10 करोड़ की राशि से एसएचजी का सशक्तीकरण होगा।

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सोमवार से प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में एसएचजी को सिलाई का प्रशिक्षण देना प्रारंभ करने का निर्देश उपायुक्त की ओर से दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की समिक्षा में 26 जून से मिजल्स रूबेला के टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारी पर उपायुक्त ने जानकारी ली।

उन्हें बताया गया कि पांच सप्ताह तक टीकाकरण कार्यक्रम चलेगा। जिसके तहत 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बालक-बालिका को एमआर का टीका दिया जाएगा। 26 जून से प्रथम दो सप्ताह तक सभी नीजी एवं सरकारी विद्यालय के छात्र-छात्राओं को एमआर का टीका दिया जायेगा।

अगले दो सप्ताह में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बालक-बालिका का टीकाकरण किया जाएगा। अंतिम सप्ताह में छुटे हुए बच्चे का टीकाकरण किया जाएगा। सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एवं सीडीपीओ सभी सरकारी/नीजी विद्यालायों के प्रचार्य के साथ बैठकर इस कार्यक्रम की जानकारी देगें।

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बैठक में यह सुनिश्चित किया गया। इस कार्यक्रम को सही प्रकार से कार्यान्यवयन किया जा सके इसके लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी विद्यालयों के प्रचार्यो के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समिक्षा में पाया गया कि एक लाख एक हजार लाभुकों का केवाईसी बन चुका है एवं 76000 लाभुकों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत चुल्हा, सिलेंडल आदि उपलब्ध करा दिया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अत्योंदय लाभुकों को एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाय एवं सभी प्रखण्ड आपुर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर इस कार्य को पूर्ण करे।

इस हेतु संबंधित गैस ऐजेन्सियों से संम्पर्क कर शत-प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों एवं अत्योदय के लाभुकों का केवाईसी करवाना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जिस भी गैस ऐजेन्सी के द्वारा उपरोक्त कार्य नही किया जाएगा  उन गैस एजेन्सियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई भी होगी। स्वच्छ भारत मिशन की समिक्षा में उपायुक्त के द्वारा शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने पंचायतों को जल्द ओडीएफ करने का निर्देश दिया गया।

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सौभाग्य योजना की समिक्षा में विद्युतिकरण के लिए पूर्ण गांव की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। मनरेगा की समिक्षा में उपायुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को जल से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। समाज कल्याण की समिक्षा में उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि जहां-जहां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी, की रिक्तियां है उसे जल्द भरे।

उपायुक्त ने स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन योजना के लाभुकों को पेंशन राशि डीबीटी के द्वारा भुगतान करने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया। इस हेतु सभी दिव्यांगों का आधार कार्ड प्राप्त करने एवं जिनका आधार कार्ड नही बना है उनका आधार कार्ड अविलंब बनवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताया कि गर्भवती महिला को प्रथम गर्भ के अवसर पर पांच हजार रूपये का लाभ दिया जाएगा। सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर इस योजना से लोगों को लाभान्वित किया जाय।

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जमशेदपुर : 4 लैंड माइंस गाड़ियों में 3 विगत 2 साल से है खराब, पड़ा है गैरेज में

NewsCode Jharkhand | 17 July, 2018 11:00 AM
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जमशेदपुर । नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिये सरकार एन्टी लैंड माइंस गाड़ियां देती है। लेकिन जमशेदपुर जिला का हाल ये है कि 4 लैंड माइंस गाड़ियों में 3 विगत 2 साल से खराब है और गैरेज में पड़ा है।

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अधिकारी और गैरेज की माने तो सरकार के पास मरम्मती के लिए खर्च का ब्यौरा भेजा गया है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मजबूरी में पुलिस बिना एन्टी लैंड माइंस गाड़ी के हीं नक्सल इलाकों में घूम रही है।

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गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- केंद्र और राज्य सरकारें बनाएं कानून

NewsCode | 17 July, 2018 11:22 AM
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नई दिल्ली। गोरक्षकों द्वारा हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। कोर्ट ने चार हफ्ते में केंद्र और राज्यों को लागू करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर कोई भी शख्स कानून को हाथ में नहीं ले सकता है।

केंद्र और राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा कि सरकारें हिंसा की इजाजत नहीं दे सकती हैं। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिम्हा ने कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले में सजग और सतर्क है, लेकिन मुख्य समस्या कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र इसमें तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि राज्य खुद गुहार ना लगाएं।

बता दें कि गोरक्षा के नाम पर हो रही भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह इस तरह से हो रही भीड़ की हिंसा को रोकें।

गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मॉबोक्रेसी’ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसे नया नियम नहीं बनने दिया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक, इससे कड़ाई से निपटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हुई हत्याओं के सिलसिले में प्रिवेंटिव, रेमिडियल और प्यूनिटिव दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि संसद को इसके लिए कानून बनाना चाहिए, जिसमें भीड़ द्वारा हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान हो। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अगस्त में करेगा।

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याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिह ने कहा कि भारत में अपराधियों के लिए गोरक्षा के नाम पर हत्या करना गर्व की बात बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है और उन्हें जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारें इस तरह के अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने में भी विफल रही हैं। इसलिए वक्त की मांग है कि इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

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धनबाद : पत्थर से लदे दो ट्रक को वन विभाग ने किया जब्त

NewsCode Jharkhand | 17 July, 2018 10:58 AM
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टुण्डी धनबाद । वन विभाग टुण्डी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दो अलग अलग जगहों से सफेद पत्थर से लदे दो ट्रक को जब्त किया।  हालांकि दोनो ही ट्रक के चालक व खलासी भागने मे सफल रहे। टुण्डी क्षेत्र के रेंजर शशिभूषण गुप्ता ने बताया कि उन्हे सूचना मिल रही थी।

 टुण्डी क्षेत्र से सफेद क्वार्टज पत्थर का अवैध रूप से कारोबार चल रहा है और ट्रक के जरिए इन्हे दूसरे राज्य मे भेजा जाता है। एक ट्रक पत्थर की किमत लाखो में होती है।

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इसी सूचना के आधार पर मुख्य मार्ग पर जांच अभियान चलाया गया। जिसके तहत इन ट्रक को जब्त किया गया । जब्त ट्रक संख्या जेएच 02 जे 2709  एवं जेएच 11 ई 4161 पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर परिवहन विभाग से संपर्क कर इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है।

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